- योगेश बिडवईमुंबई : रोज २० आणे दाम मिळाल्याशिवाय जमीनदारांच्या शेतात गवत न कापण्याचा निर्धार करत सुमारे ५ हजार वारली आदिवासी स्त्री-पुरुष तलासरी तालुक्यातील झरी येथे जमले होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखाली २३ मे १९४५ रोजी झालेल्या सभेत जमीनदारांकडून होत असलेल्या शोषणाविरोधात ऐतिहासिक उठाव झाला. त्यास शनिवारी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
कॉ. शामराव परुळेकर आणि कॉ. गोदावरी परुळेकर यांनी वेठबिगारी व लग्नगडी पद्धत नष्ट करण्याची हाक पालघर जिल्ह्यातील या सभेत दिली. आदिवासींची उपासमार झाल्यानंतर ते माघार घेतील, असे जमीनदारांना वाटले. मात्र आदिवासींनी संघर्ष सुरुच ठेवला. धाक दडपशाहीतून आंदोलन मोडण्याच्या प्रयत्नालाही यश मिळाले नाही. शेवटी गवत सुकायला लागल्यावर जमीनदारांनी माघार घेत आदिवासींच्या न्याय मागण्या मान्य केल्या. या उठावातून आदिवासींना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळाला. १०० वर्षांची गुलामाची पद्धत मोडीत निघाली. सात-बारा उतारे आदिवासींच्या नावावर होऊ लागले. शिक्षण-आरोग्यापासून आदिवासींचे प्रश्न सुटण्यास मदत झाली, अशी माहिती माकपच्या केंद्रीय सचिव मंडळाचे सदस्य डॉ. अशोक ढवळे यांनी दिली.
७ जानेवारी १९४५ रोजी ठाणे जिल्ह्यात टिटवाळा येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य किसान सभेची स्थापना झाली. ब्रिटीश काळात सावकारांनी आदिवासींकडूनच लाटलेल्या जमिनींबाबत अधिवेशनात संताप व्यक्त झाला होता.हुतात्म्यांचे स्मरणकम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते शनिवारी गावात, पाड्यात आणि घरावर लाल बावटे अभिमानाने फडकविणार आहेत. दिवंगत आदिवासी योद्धे आणि ६४ हुतात्मे यांचे स्मरणही केले जाणार आहे.डाव्या पक्षांच्या दबावातून २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा झाला. मात्र राज्य सरकारांनी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केलेली नाही. आदिवासींचा नाशिक मुंबई लाँग मार्च निघाला होता. मात्र महाराष्ट्रात अजून कसणाऱ्यांचा नावावर जमिनी झालेल्या नाहीत.- डॉ. अशोक ढवळे,केंद्रीय सचिव मंडळ सदस्य, माकपलग्नासाठी आदिवासी सावकारांकडून कर्ज घेत. लग्नानंतर नव्या दाम्पत्यासह कुटुंबाला सावकाराच्या शेतात काम करावे लागे. ही जुलमी पद्धतही नष्ट करण्यास यश मिळाले.- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा, महाराष्ट्र