अनधिकृत खाद्यगृहांशी करार करणाऱ्या हॉटेलना ताकीद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2020 02:06 AM2020-02-15T02:06:02+5:302020-02-15T02:06:10+5:30
महापालिकेकडून झाडाझडती : करार रद्द न केल्यास कायदेशीर कारवाईचे संकेत
शेफाली परब - पंडित ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : साकीनाका, कुर्ला परिसरात सर्वाधिक आगीच्या दुर्घटना घडत असल्याने महापालिकेने आता कठोर पावले उचलली आहेत. मात्र या झाडाझडतीत येथील खाद्यगृहे आणि लॉजमध्ये बड्या हॉटेल समूहांची भागीदारी असल्याचे उजेडात आले आहे. त्यामुळे बेकायदा उपाहारगृहांबरोबर संबंध न तोडल्यास संबंधित कंपन्यांना एल विभागाने कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
मुंबईतील आगीच्या बहुतांशी घटना कुर्ला परिसरात घडल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी साकीनाका येथील कारखान्याला लागलेल्या आगीत १२ कामगार मृत्युमुखी पडले होते. तसेच काही महिन्यांपूर्वी साकीनाका येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये भीषण आग लागली होती. या घटनेनंतर पालिकेने येथील अनधिकृत कारखाने, उपाहारगृहविरोधात मोहीम उघडली आहे.
एल विभागाच्या अग्निसुरक्षा पालन कक्षाने घेतलेल्या झाडाझडती १०५ लॉजिंग आणि ३९७ खाद्यगृह अत्यंत धोकादायक अवस्थेत व्यवसाय करीत असल्याचे आढळून आले आहे.
या खाद्यगृहांची मुंबईतील मोठ्या हॉटेल समूहांबरोबर भागीदारी असल्याचे आढळून आले आहे. असे बेकायदा उपाहारगृह सुरक्षेचे नियम पाळत नसल्याने त्या ठिकाणी भविष्यात दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विभाग कार्यालयाच्या सहायक आयुक्तांनी संबंधित हॉटेल समूहाला पत्र पाठवून त्वरित या उपाहारगृहाबरोबर केलेला करार रद्द करण्याची सूचना केली आहे. या सूचनेला संबंधित उद्योग समूहाने गंभीरतेने न घेतल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
च्साकीनाका येथील फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीत २०१७ मध्ये १२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. आगीच्या मोठ्या घटना वारंवार कुर्ला परिसरात घडत आहेत.
च्कुर्ला परिसरातील १०५ लॉजिंग आणि ३९७ खाद्यगृहात अग्निसुरक्षेशी खेळ सुरू असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. तसेच संबंधित हॉटेल समूहाच्या व्यवस्थापनाला पत्र पाठवून बेकायदेशीर खाद्यगृहबरोबर तात्काळ करार रद्द करण्यास कळवले आहे, अशी माहिती
विभागाचे सहायक आयुक्त मनीष वाळुंजू यांनी दिली.
च्संबंधित खाद्यगृहांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची विनंती महापालिकेने महावितरणकडे केली आहे. या खाद्यगृहांवर पालिका अधिनियम ३९४ अंतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.