मुंबई - राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुद्दे निकाली काढण्यात आले आहेत. शिवसेनेत झालेल्या राजकीय बंडानंतर आजच्या कॅबिनेट बैठकीला अत्यंत महत्त्व होते. विशेष म्हणजे औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शिवसेना मंत्र्यांनी हा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर आणला होता. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात जंयत पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
राज्यातील राजकीय बंडानंतर आता 30 जुलै रोजी बहुमत चाचणी होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी ठाकरे सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामकरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी कॅबिनेट बैठकीत झालेल्या चर्चेसंदर्भात माहिती दिली. यावेळी, ही तुमच्या सरकारची शेवटची कॅबिनेट बैठक होती का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, त्यांनी थांबा आणि पाहा... असे उत्तर दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्या बहुमत चाचणी होणार का नाही हे समजेल. त्यानंतरच, काय असेल ते समजेल, असे म्हणत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सरकारच्या भवितव्याबद्दल भाष्य केलं. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे आभार मानले, तसेच गेल्या 2.5 वर्षात चांगलं काम केल्याबद्दल अभिनंदनही केलं. नामांतरणाचे तीन प्रस्ताव झाले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पुढच्या कॅबिनेटमध्ये महत्त्वाचे निर्णय - ठाकरे
दरम्यान, मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंनीही उर्वरीत राहिलेले महत्त्वाचे निर्णय पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होतील, असे म्हटले. त्यामुळे, मुख्यमंत्री राजीनामा देतील, या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. मी कधी थांबलो नाही, आणि थांबणारही नाही, असे म्हणत यापुढेही काम सुरूच राहिले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
आजच्या बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय
औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. (नगर विकास विभाग)राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार(परिवहन विभाग)ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय. (नियोजन विभाग)निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग)शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)