कचरा प्रक्रिया टाळणा-या सोसायट्या ‘रडार’वर, वीज व जलजोडणी तोडण्याचे संकेत

सोसायटीच्या आवारातच कच-यावर प्रक्रिया करण्याच्या नोटिसीला ७५ टक्के गृहनिर्माण सोसायट्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाची अट टाकून मंजुरी मिळालेल्या २००७ नंतरच्या इमारतींची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) तक्रार करण्याचा निर्णय आयुक्त अजय मेहता यांनी घेतला आहे.

मुंबई : सोसायटीच्या आवारातच कच-यावर प्रक्रिया करण्याच्या नोटिसीला ७५ टक्के गृहनिर्माण सोसायट्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाची अट टाकून मंजुरी मिळालेल्या २००७ नंतरच्या इमारतींची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) तक्रार करण्याचा निर्णय आयुक्त अजय मेहता यांनी घेतला आहे. एमपीसीबीच्या नियमानुसार कचºयाचे वर्गीकरण न करणाºया सोसायट्यांची वीज व जलजोडणी तोडण्याचे अप्रत्यक्ष संकेतच आयुक्तांनी दिले आहेत.
मुंबईवरील कचरा संकट गडद झाल्याने महापालिकेने मोठ्या सोसायट्या, हॉटेल व आस्थापनांना आपल्याच इमारतीच्या परिसरात कचºयावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र आतापर्यंत पाच हजार मोठ्या सोसायट्यांपैकी पावणेचारशे सोसायट्यांनी कचºयावर प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर साडेसहाशे सोसायट्यांनी महापालिकेकडे तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया चार हजार सोसायट्या मात्र पालिकेच्या नोटिसीला जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या मासिक आढावा बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. २००७ नंतर ‘आयओडी’ देताना प्रदूषण नियंत्रणविषयक नियम व कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट काही इमारतींना टाकण्यात आली होती. या सोसायटींमार्फत अटींचे पालन योग्यप्रकारे केले जात आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाºया सोसायट्यांच्या नावांची यादी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

कारवाईचा
निर्णय सोमवारी
कचºयावर प्रक्रिया करणे शक्य असूनही कचरा वर्गीकरण न करणाºया सोसायट्यांवर काय कारवाई करावी? तसेच मुदतवाढ मागून घेतलेल्या सोसायट्यांनी काय प्रगती केली, याचा आढावा घेण्यासाठी ६ नोव्हेंबर रोजी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये पुढील कारवाईची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.

कारवाई कोणावर?
२० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामांच्या ‘आयओडी’मध्ये कचºयावर पुनर्प्रक्रिया करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी न करणाºया २३ हजार सोसायट्यांना १ जानेवारी ते ३१ मे २०१७ या कालावधीत नोटीस देण्यात आली आहे. दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया पाच हजार सोसायट्यांना ही अट बंधनकारक आहे.

या कारवाईचा झाला विरोध
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास १५ दिवसांत लेखी हमीपत्र द्या, असे पालिकेने सोसायट्यांना कळवले होते. मात्र याकडे बहुतांशी सोसायट्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. ज्यांच्याकडे जागा नाही किंवा अजून काही अडचणी असतील, अशा सोसायट्यांचा विचार करून पर्याय काढला जाईल.
मात्र ज्यांना शक्य आहे, अशा सोसायट्यांनी ही प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे न केल्यास अशा सोसायट्यांचा कचरा पालिका उचलणार नाही, असा इशारा पालिकेने दिला होता. मात्र याचे तीव्र पडसाद राजकीय क्षेत्रात उमटले.

काय होऊ शकते कारवाई?
विविध कायद्यांनुसार बांधील असूनही कचरा व्यवस्थापन न करणाºया मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांना तसेच २००७ नंतर बांधण्यात आलेल्या संकुलांचा एमपीसीबीच्या नियमानुसार वीज व पाणीपुरवठा कापण्याची कारवाई होऊ शकते.
गांडूळ खत प्रकल्पासाठी राखीव जागा पार्किंग व अन्य कामांसाठी वापरल्यास एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच तीन महिन्यांपर्यंतची शिक्षा संभवते. महापालिका कायदा कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत कचरा करणाºया सोसायट्यांना दहा हजार रुपये दंड व दरदिवशी शंभर रुपये दंड होऊ शकतो.