कचऱ्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर

मुंबई शहर कचरामुक्त करण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने केला आहे. याचा प्रयोग कांदिवली ते दहिसर या विभागात होणार आहे.

मुंबई : मुंबई शहर कचरामुक्त करण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने केला आहे. याचा प्रयोग कांदिवली ते दहिसर या विभागात होणार आहे. या विभागातील कचरा उचलणे, कचराभूमीपर्यंत नेणे यापासून कचरापेट्या पुरविणे व जनजागृती करण्याची जबाबदारीही संबंधित ठेकेदाराची असणार आहे. मात्र यासाठी पालिका अधिकाºयांनी काढलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा ९७ ते ११७ टक्के अधिक दराने बोली ठेकेदारांनी लावली होती. यावर भाजपाने जोरदार आक्षेप घेत या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. मात्र सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधकांचे एकमत झाल्याने पहारेकरी एकटे पडले. परिणामी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
कचºयात भेसळ केल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यावरून कचºयाचे प्रस्ताव वादात सापडले होते. मुंबईतून कचरापेटी हद्दपार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रयोग हाती घेतला आहे. या अंतर्गत कांदिवली ते दहिसर येथील कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्याची सर्व जबाबदारी ठेकेदारांवर असणार आहे. परंतु आर मध्य व आर उत्तर विभागासाठी निवडण्यात आलेल्या ठेकेदाराने तब्बल ९७ टक्के अधिक दराने बोली लावली होती. पालिका अधिकाºयाने अंदाजपत्रक चुकीचे बनवल्याने हा दर अधिक वाटत असल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. या प्रकरणी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संबंधित अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
मात्र या प्रस्तावावर आक्षेप घेत भाजपाने या कंत्राटावर संशय व्यक्त केला. पालिका अधिकाºयाच्या अंदाजपत्रकाच्या ११७ टक्क्यांनी दर येत असल्यास ठेकेदारांचे उखळ पांढरे होणार आहे. त्यामुळे नामांकित संस्थेकडून या अंदाजपत्रकाचे मूल्यांकन करावे, अशी सूचना भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी केली. आयुक्तांची आर्थिक शिस्त गेली कुठे, असे अनेक प्रश्न भाजपा सदस्यांनी उपस्थित केले. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना भाजपाने मांडली. परंतु प्रशासनानेही या दराचे समर्थन केल्यानंतर प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

च्कांदिवली ते दहिसर या चार विभागांमध्ये तीन ठेकेदार नियुक्त करण्यात येत आहेत. यामध्ये कचरा उचलून डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत नेणे, कचरापेटी-कॉम्पेक्चर्स पुरविणे, जनजागृती करणे अशी सर्व जबाबदारी त्या ठेकेदाराची असणार आहे. त्यांच्यावर देखरेखीस स्वतंत्र सल्लागार नेमण्यात येणार आहे.