मुंबई : कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याच्या योजनेला नागरिकांकडूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणारे मलबार हिल येथील इन्फिनिटी टॉवर पाच टक्के कर सवलत मिळवणारी पहिली सोसायटी ठरली. त्यापाठोपाठ आता वांद्रा पूर्व येथील एमआयजी ग्रुप थ्री ही गृहनिर्माण सोसायटी पाच टक्के कर सवलतीस पात्र ठरली आहे.
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरहून अधिक जागेत उभ्या असलेल्या तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायट्यांना कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र सोसायट्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अखेर पालिकेने कचºयाचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्य जलसंधारण योजना राबविणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात प्रत्येकी पाच टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी काही नियम आणि अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
मलबार हिल येथील नारायण दाभोळकर मार्गावरील ‘इन्फिनिटी टॉवर’ या गृहनिर्माण सोसायटीने ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केल्याबद्दल मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत मिळविली आहे. त्यानंतर वांद्रे पूर्व येथील एमआयजी ग्रुप थ्री को-ऑप. हाउसिंग सोसायटीने पालिकेच्या अटी व शर्तीनुसार कचरा व्यवस्थापन केल्याचा दावा करीत मालमत्ता करातील सर्वसाधारण करात पाच टक्के सूट मिळण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार एच पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त अशोक खैरनार, घनकचरा व्यवस्थापनाचे सहायक अभियंता आणि एएलएम सदस्य यांचा समावेश असलेल्या पालिकेच्या आढावा समितीनेपाहणी केल्यानंतर संबंधित सोसायटीला करसवलत मंजूर करण्यात आली आहे.
...म्हणून मिळाली मालमत्ता करात सवलत
कचरा व्यवस्थापनासाठी एमआयजी ग्रुप थ्री या सोसायटीने आपल्या सोसायटीच्या आवारात ओला व सुका कचºयासाठी स्वतंत्र दोन डब्बे ठेवले होते. या सोसायटीतील प्रत्येक घरातून ओला व सुका कचरा वेगळा करून देण्यात येतो. त्यानंतर प्रक्रियेसाठी हा कचरा वेगळाच पाठवला जातो. त्याचबरोबर नियमित नोंद ठेवणे, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या खताचा वापर सोसायटीतील उद्यानात करण्यात येत असल्याचे पालिकेच्या आढावा समितीला दिसून आले.
प्रत्येक महिन्यात होणार पाहणी
एखाद्या सोसायटीने ही योजना यशस्वीरीत्या राबविल्यानंतर त्यांना सर्वसाधारण करात पाच टक्के सवलत देण्यात येते. मात्र ही सवलत एक महिन्यापुरती आहे. दर महिन्याला नागरिकांचा समावेश असलेल्या पालिकेच्या समितीतर्फे या प्रकल्पाची पाहणी करण्यात येईल. तपासणीत निकषांची पूर्तता झाल्याचे आढळल्यास करामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.