कचरा होणार ४१८ टनांनी कमी, महापालिकेचा दावा, मार्चअखेरपर्यंत ६ हजार ७३० टनांवर येणार

मुंबई महापालिका क्षेत्रातून २०१५ साली दररोज सरासरी ९ हजार ५०० मेट्रिक टन एवढा कचरा जमा होत होता. जनप्रबोधनामुळे कच-याचे प्रमाण २ हजार ३५२ टनांनी घटून ते आता दररोज ७ हजार १४८ टन इतके खाली आले आहे, असा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातून २०१५ साली दररोज सरासरी ९ हजार ५०० मेट्रिक टन एवढा कचरा जमा होत होता. जनप्रबोधनामुळे कच-याचे प्रमाण २ हजार ३५२ टनांनी घटून ते आता दररोज ७ हजार १४८ टन इतके खाली आले आहे, असा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आयुक्त अजय मेहता यांनी सर्व विभागस्तरीय साहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत आणखी किती कमी करणार; याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना यापूर्वीच दिल्या आहेत. सर्व साहाय्यक आयुक्तांनी दिलेल्या अंदाजानुसार आणखी ६ टक्क्यांनी म्हणजेच ४१८ टन एवढा कचरा मार्च २०१८ अखेर कमी होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच २०१५ मध्ये ९ हजार ५०० मेट्रिक टन असलेला कचरा सध्या सुमारे ७ हजार १४८ टन झाला आहे. हा कचरा मार्च २०१८ अखेर आणखी ४१८ टनांनी कमी होऊन ६ हजार ७३० टन होणे अपेक्षित आहे.
वीस हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या वा उपाहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचºयाचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कचरा विलगीकरण केंद्रांच्या जागेत किंवा पालिकेच्या अखत्यारीतील जागेत संबंधित संस्थांद्वारे एकत्रित पद्धतीने व त्यांच्या खर्चाने प्रकल्प कसा उभारता येईल, याबाबत कृती आराखडा उपायुक्तांनी येत्या १५ दिवसांत पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील कचरा वर्गीकरण प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी महापालिका आता अधिक वेगाने कार्यरत झाली असून, याबाबत आतापर्यंत ३ हजार ३७६ सोसायट्यांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई महापालिकेकडून प्राप्त माहितीनुसार, ३ हजार ३७६ पैकी ५३८ प्रकरणी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण झाली असून १ हजार ३२० प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे. तसेच २४९ प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

120 प्रकरणी एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार नोटीस देण्यात आल्या असून यापैकी २२ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे. २२२ प्रकरणी पर्यावरण संरक्षणविषयक कायद्यानुसार कारवाईच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कळविण्यात आले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणी संबंधितांद्वारे अपेक्षित कार्यवाही करण्यात आल्याची; तर ४५ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.