‘मिठी’ची वाट सुटेना

गेल्या दहा वर्षांत महापालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मिठी नदीच्या विकासावर तब्बल १ हजार ५७ कोटी रुपये खर्च केले असले तरीदेखील अद्यापही नदीचा मार्ग मोकळा

मुंबई : गेल्या दहा वर्षांत महापालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मिठी नदीच्या विकासावर तब्बल १ हजार ५७ कोटी रुपये खर्च केले असले तरीदेखील अद्यापही नदीचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. दुसरीकडे हा खर्च वसूल करण्यासाठी प्राधिकरणाने केंद्राला साकडे घातले असतानाच केंद्राने मात्र आर्थिक मदतीबाबत हात वर केले आहेत. दहा वर्षांच्या कालावधीनंतरही मिठीच्या विकासाचे काम संथगतीने सुरू असून, हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यास एप्रिल २०१७ साल उजाडणार आहे.
२६ जुलै २००५ रोजी आलेल्या महापुरादरम्यान मिठी नदीने मुंबईकरांची झोप उडविली होती. परिणामी नदीचा विकास करण्यासाठी महापालिका आणि प्राधिकरण एकत्र आले. नदीला आलेल्या महापुरानंतर शासनाने मिठी नदी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. या नदीच्या साफसफाईसह विकासकामाची जबाबदारी प्राधिकरण आणि पालिकेवर सोपविली. त्यानुसार महापालिकेकडे विहार तलाव ते सीएसटी पुलादरम्यानचा ११.८ किलोमीटर तर प्राधिकरणाकडे सीएसटी पूल ते माहीम कॉजवे असा ६ किलोमीटरचा आणि वाकोला नाल्याचा भाग देण्यात आला. तेव्हापासून आजवर नदीच्या विकासावर १ हजार ५७ कोटी रुपये खर्चही करण्यात आले. या कामी केंद्राची मदतदेखील मिळणार होती. प्रत्यक्षात मात्र केंद्राने मदतीबाबत काहीच पावले उचलली नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे. मिठी प्रकल्पाला २ हजार कोटींचा निधी मिळावा, असे स्मरणपत्रही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यावर पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले. एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत १०.५४ लाख घनमीटर गाळ काढल्याचा दावा केला आहे. पालिकेने ५.६८ लाख घनमीटर तर एमएमआरडीएने ४.८६ लाख घनमीटर गाळ काढल्याचे म्हटले असले तरी नदी प्रदूषितच आहे. (प्रतिनिधी)