पाण्याचे बिल भरावेच लागेल; ५०० चौरस फूट घरांसाठी पालिकेचे स्वतंत्र धोरण

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसूल वाढीसाठी पालिकेकडून विविध उत्पन्नाच्या स्रोतांची चाचपणी केली जात आहे.

मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसूल वाढीसाठी पालिकेकडून विविध उत्पन्नाच्या स्रोतांची चाचपणी केली जात आहे. त्याच अंतर्गत सामान्य मुंबईकरांचा मालमत्ता कर माफ झाला असला तरी त्यांना पाण्याचा स्वतंत्र कर भरावा लागण्याची चिन्हे आहेत. 
     
मुंबईत ५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटईक्षेत्राच्या घरांसाठी जल आकार, मलनिःसारण कर वसुली करण्यासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र धोरण बनविण्यात येत आहे. या धोरणाच्या प्राथमिक पातळीवर काम सुरू असून, ते तयार झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. याआधी ५०० चौरस फूट किंवा त्याखालील घरांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मालमता करामध्ये याचा समावेश होता. मात्र, २०२२ पासून व माफ करण्यात आल्याने पालिकेकडून स्वतंत्र कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मालमत्ता करात वाढ करण्याचेही टळल्याने पालिकेला महसूल उत्पन्नाचे नवीन स्रोत वाढविण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. मालमत्ता करातील सर्वसाधारण कर जरी माफ झाला असला, तरी पाणीपट्टी कर, मलनिस्सारण कर, पालिका शिक्षण उपकर, रोजगार हमी कर, पथ कर, वृक्ष कर हे नऊ कर भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर माफ करण्यात आला असला तरी त्यातील इतर जल आकार आणि मलनिस्सारण आकार असे उपकर स्वतंत्र कसा, किती आकारता येईल यावर पालिकेने अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे.

पाणीपट्टीत वाढ नाही :

मुंबईला सात धरणांतून दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पणीपुरवठा केला जातो. या पाण्यावर शुद्धिकरणाची प्रक्रिया करून ते जलवाहिन्यांद्वारे कोनाकोपऱ्यांतील नागरिकांच्या घरी पोहोचविले जाते. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जल शुद्धिकरण, निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, वीज, आस्थापना, आदी खर्चाची सारासार आकडेमोड करीत वार्षिक पाणीपट्टी ठरविण्यात येते. 

जल अभियंता विभागाच्यावतीने आगामी आर्थिक वर्षासाठी पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी पालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, यंदा पालिकेकडून पाणीपट्टीत कोणतीही सुधारणा करू नये, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ टळल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.