पाणीसंकट अस्मानी अन सुल्तानी

बृहन्मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीची पिण्याच्या पाण्याची प्रत्येक थेंबाची गरज मुख्यत्वे शेजारील ठाणे जिल्हा भागवतो. मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख असेल तर ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या १ कोटी १० लाख आहे. महत्वाची अनेक धरणे ठाणे जिल्ह्यात असली तरीही सध्या या जिल्ह्यावर पाणीबाणीचे भीषण संकट आहे. ठाण्यासह, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी या सर्वच दाट लोकवस्तीच्या शहरांत सध्या १५ ते ३० टक्के पाणीकपात सुरु आहे. अपुरा पाऊस, नियोजनाचा अभाव ही या भागातील पाणी टंचाईची जशी कारणे आहेत त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासन, नगरसेवक, पाणी माफिया यांच्या संगनमताने राजरोस पाणीचोरी सुरु आहे. या भीषण वास्तवाकडे सरकारनेही काणाडोळा केला आहे. त्याचा आढावा घेणारा वृत्तांत...
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ठाणे जिल्ह्यात २४ टक्के पाऊस कमी झाल्याने या कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकांमध्ये असलेला नियोजनाचा अभावही कारणीभूत असून, पाणी गळती, पाणी चोरी रोखण्यात पालिकेला आलेले अपयशामुळेही ही कपात आणखी तीव्र होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ठाणे शहराला आजच्या घडीला ४८० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा होतोे. यामध्ये महापालिकेच्या स्वत:च्या पाणी पुरवठा योजनेतून २००, बीएमसीमधून ६०, स्टेम ११० आणि एमआयडीसीकडून ११० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा होत आहे. परंतु शहरात आजही ४५ टक्के पाणी गळती आणि चोरीचे प्रमाण असल्याचे आयुक्तांनीच मान्य केले आहे. त्यामुळे यावर आता पाणी आॅडीट आणि एनर्जी आॅडीट करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. परंतु यापूर्वी महापालिकेने सुरु केलेल्या स्काडा या प्रणालीचा वापर होत नसल्याने ती जर योग्य प्रकारे वापरात आणली तर पाणी चोरी बरोबर, गळतीचे प्रमाण कुठे आहे, उत्पन्न कशा पध्दतीने वाढू शकते याची माहिती मिळाली असती. परंतु पालिकेने त्याकडे फारसे लक्ष न दिल्याने त्याचा फटका पालिकेला बसला असल्याचेही बोलले जात आहे.
21.65केडीएमसीतील गळती आणि चोरीचौदा लाख कल्याण-डोंबिवलीकर नागरिकांना अखंड पाणी पुरवठा करण्यास प्रशासनासह सत्ताधारी पक्ष सपशेल अपयश आले असतानाच अपुऱ्या पावसामुळे यंदाच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. लोकसंख्या वाढीसोबतच अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा नळ जोडण्या यांसह पाणीगळतीच्या समस्येमुळे या शहरांना आगामी काळात भीाषण पाणीटंचाई भेडसावणार आहे.
केडीएमसीत २००८ च्या आकडेवारीनुसार पाणी गळतीचे प्रमाण २१.६५ टक्के आहे. त्यानंतरही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अनकिधृत बांधकामे झाली असल्याने त्यात निश्चितच वाढ झाली असेल. महापालिका हद्दीत सध्या २७ गावे धरुन दिवसाला सुमारे ३५०दशलक्ष लीटर पाणी वितरीत केले जाते. त्या गावांना एमआयडीसीकडून पाणी पुरवठा केला जातो, ती वगळता महापालिकेकडून सुमारे ३०५-१० एमएलडी पाणी वितरीत केले जाते. या ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या आंध्रा आणि बारवी या दोन्ही धरणांमध्ये पाणीसाठा खालावला असून एका ठिकाणी अवघा ३५/४० टक्के तर दुस-या ठिकाणी केवळ ५६टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याचीही देण्यात आली.
महापालिका हद्दीत सुमारे ६५ हून अधिक जलकुंभांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. तसेच सुमारे ७० हजारांहून अधिक पाणी मीटर असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडून मिळाली. एकूण पाण्यापैकी सुमारे १५० एमएलडी पाणी उल्हास नदीच्या पात्रातून, ९०-९५ दशलक्ष लिटर पाणी एमआयडीसी देते, तर अन्य ७ दशलक्ष लिटर पाणी टिटवाळा येथील काळू नदीच्या माध्यमातून मिळते.
अभय योजना...
पाणी चोरी आणि पाणी गळती रोखण्यासाठी पालिकेने अभय योजना आखली आहे. या योजनेला यंदा पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली असून ही योजना पुढेही सुरुच ठेवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत अनधिकृत कनेक्शनला अभय दिले जात असून संबंधीतांकडून दंडासह जेवढे दिवस पाणी वापरले असेल त्याची बील वसुल केले जात आहे.
मीटर योजनेची अद्याप अंमलबजावणी नाही...
मागील सात वर्षापासून मीटरींग योजना कागदावर आहे. परंतु आता आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्मार्ट मीटरची योजना पुढे आणली असून पहिल्या टप्यात कमर्शिअल आणि इमारतींना हे मीटर बसविले जाणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्यात झोपडपट्टी भागात ही योजना राबविली जाणार आहे. परंतु आजही या योजनेबाबत पालिकेचेच अधिकारी साशंक आहेत.
पाणीगळती,
चोरी होते कुठे ?
शहरातील ४५ टक्के पाणी गळती आणि चोरी असून मुंब्रा आणि दिवा हा भाग पाणी चोरीचे मुख्य स्पॉट आहेत. दिव्यात तर मोटर लावून पाणी चोरी केली जात आहे. एका कनेक्शनवर चार चार टॅब लावून कनेक्शन वाढविले जात आहेत. त्या खालोखाल वागळे इस्टेट परिसरातील डोंगराळ भागातही पाणी चोरीचे प्रमाण अधिक आहे.
शाई धरण कागदावरच...
ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन काही वर्षापूर्वी महापालिकेसाठी स्वत:चे धरण असावे म्हणून, तयारी केली होती. परंतु येथील स्थानिकांनी केलेला विरोध आणि याचा वाढता खर्च पाहता पालिकेने हे धरणच बासनात गुंडाळले आहे.
अनधिकृत नळजोडण्यांचा सुळसुळाट
मीरा भार्इंदर शहराला आधीच अपुरा पाणी पुरवठा होत असताना बुधवार पासुन स्टेम प्राधिकरण व एमआयडीसीने पाटबंधारे विभागाच्या निर्णया नुसार ३० टक्के कपात लागू केल्याने शहरात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टींगची योजना कागदावर असणे, पाणी गळती अन अनधिकृत नळजोडण्यांचा सुळसुळाट यामुळे पाणी पुरवठ्याबाबत अनागोंदी आहे.
दर आठवड्याच्या बुधवारी स्टेमचा तर गुरुवार ते शुक्रवार एमआयडीसीचा असे सलग ३ दिवस पाणी पुरवठा बंद झाल्याने नारिकांना ७२ तासां पर्यंत पाण्याचा थेंब मिळत नाही. नागरिकांचे हाल सुरु आहेत. तुटपुंज्या पाण्याचे नियोजन करायचे तरी कसे असा प्रश्न नागरिकांसह गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावतोय. यामुळे ९५ साली पाणी टंचाईमुळे पेटलेल्या मीरा भार्इंदरच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत.
मीरा भार्इंदर शहराला रोज ३६ दशलक्ष लीटर पाण्याचा तुटवडा सहन करावा लागतो. दररोज स्टेम प्राधिकरणाकडून ८६ तर एमआयडीसी कडुन ५० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा होतो. सध्याची लोकसंख्या १० लाख असल्याने दररोज १७१ दशलक्ष लीटर पाणी मिळणे गरजेचे आहे. सध्या जेमतेम १३६ दशलक्ष लीटर पाणीच मिळते.
नळजोडण्या बंद पण
टोलेगंज इमारतींना परवानग्या
पाणी अपुरे असल्याने आॅक्टोबर २०११ पासून शहरात नवीन नळजोडण्या देणे बंद केले आहे. दुसरी कडे मोठ्या संख्येने टोलेगंज इमारती व वसाहतींना मात्र परवानग्या दिल्या जात आहेत. गेल्या पाच वर्षात नवीन नळ जोडणी बंद असताना शेकडो अधिकृत व अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यांना पाणी कुठुन मिळते? टँकरचे का चोरीच्या नळजोडणीचे ? असा साधा प्रश्न प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना पडू नये याचे आश्चर्य वाटते.
पाण्याचे समान वितरण नाही
२३ जलकुंभ व १०७ पाणी वितरणाचे झोन आहेत. पाणी कमी मिळत असतानाच शहरात पाण्याचे समान वितरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे शहरातील गावठणांना २४ तासांनी तर मीरारोड, भार्इंदर आदी भागातील इमारतींना ४८ तास ते ७२ तासांनी पाणी पुरवठा होतो. जास्त कर भरणाऱ्या इमारतीं मधील नागरिकांना समप्रमाणात तर दूरच पण तुटपुंजे पाणी मिळते.
अनधिकृत
नळजोडण्यांचा सुळसुळाट
नगरपरिषद काळात शेकडो अनधिकृत नळ जोडण्या पालिका व राजकारणी यांच्या संगनमताने दिल्या गेल्या. त्यावेळी शासनाने विशेषबाब म्हणून अनधिकृत नळजोडण्या दंड आकारुन अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला होता. पालिकेने नवीन नळजोडण्या देण्याचे बंद केले असले तरी सर्रास अनधिकृत नळजोडण्या घेतल्या जात आहेत.
नळजोडण्या, गळती व वसुली 33,860 नळजोडण्या पाण्याची गळती १८ ते २० टक्के आहे. पाण्याचे आॅडिट करण्यास मात्र टाळाटाळ केली जातेय. शहरातील नागरिक पाण्याचे मूल्य जाणून आहेत असे पाणीपट्टी वसुली वरुन म्हणावे लागेल.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कागदावरच
रेनवॉटर हार्वेस्टींगच्या अंमलबजावणीकडे केलेले दुर्लक्ष पालिकेला भोवत आहे. भोगवटा दाखल्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टींग प्रकल्प कार्यान्वीत असल्याचे ना हरकत दाखले पाणी पुरवठा विभाग देते. मात्र पडताळणी न करताच हात ओले झाल्याने विकासकांना ना हरकत दाखले दिले जात आहेत.
बुधवार ४ नोव्हेंबर पासून पाणी कपातीची अमलबजावणी सुरु झाली आहे. ती १६ जुलै २०१६ पर्यंत असेल. स्टेम प्राधिकरण दर बुधवारी २४ तासांसाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवत आहे. शिवाय अन्य दिवशी १६ टक्के कपातीमुळे स्टेमकडून ८६ ऐवजी ६५ दशलक्ष लिटरच पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होणार आहेत.
एमआयडीसीने दर गुरुवार व शुक्रवार असे सलग ४८ तास पाणीकपात सुरु केली आहे. मीरा भार्इंदरला सुमारे ४५ कि.मी. अंतरावरुन पाणीपुरवठा होतो. पाणी पुरवठा सुरु झाला तरी शहरात पाणी येण्यासाठी साधारण ४ तास लागतात व तो कमीदाबाने मिळतो. आधीच नागरिकांना २४ ते ७२ तासांनी पाणी मिळत असल्याने पाणीपुरवठा होण्याचा कालावधी थेट ५० ते ८० तासांवर गेला आहे.
उउल्हासनदीत पाणी सोडणाऱ्या आंध्रा धरण आणि बारवी धरणात साठा कमी असल्याने पाणी कपातीचे संकट ओढावलेले आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूरात आठवड्यातून तीन दिवस पाणी न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यामुळे अंबरनाथकरांना पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. येथे पाणी गळतीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. अंंबरनाथ, बदलापूर शहरांना उल्हासनदीच्या पात्रातील बॅरेज धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. अंबरनाथ शहरासाठी बॅरेज धरणातुन ४५ दशलक्ष लिटर्स, एमआयडीसी कडून १० तर चिखलोली धरणातून ६ दशलक्ष लिटर्स असे एकूण ६१ दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवठा केला जातो. तर बदलापूर शहराला पाणीपुरवठा हे केवळ बॅरेज धरणातूनच केले जाते. बदलापूर शहरासाठी ५० दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवठा नियमित केला जातो.
जीर्ण जलवाहिन्या
पाणीकपातीच्या निर्णयामुळे नागरिकांचा पाण्याची साठवणूक करण्याकडील कल वाढला आहे. प्रत्येक घरात पाण्याची मोटार लावण्यात येते. शहरात चोरीचे पाणी कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात असून अनेक ठिकाणी मुख्य जलवाहिन्यांना गळती लागली आहे. उल्हासनदीतून सरासरी १०० ते १०५ दशलक्ष लीटर्स पाणी उचलले जात असले तरी त्यापैकी २५ ते ३५ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. त्याचाही फटका हा थेट नागरिकांना बसत आहेत. जीर्ण झालेल्या वाहिन्यामुळे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. पाण्याची गळती रोखण्यात यश आल्यास पाणी कपातीच्या निर्णयानंतरही मुबलक पाणी नागरिकांना मिळू शकते.
शहराला दररोज १२० एमएलडी पाणी पुरवठा एमआयडीसी कडून होत असून गळतीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. उंच -सखल भाग व दबंग नगरसेवकाच्या मनमनीपणामुळे पाण्याचे वितरण असमतोल पद्धतीने होत असून ३०० कोटींच्या पाणी वितरण योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उल्हासनगरवासीयांना मुबलक पाण्याचे स्वप्न दाखवित शिवसेना-भाजपा गेली ९ वर्ष पालिकेत सत्ता उपभोगत आहे. पाण्याचा प्रश्न जैसे थै असून ३०० कोटीची पाणी वितरण योजना वेळेत पूर्ण करण्यात त्यांना अपयश आले आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण शहरात नव्याने जलवाहिन्या टाकण्यात येऊन ११ उंच तर १ भूमीगत जलकुंभ उभारले गेले. दोन पंपिग स्टेशन बांधले आहे. योजनेचे काम संथ असल्याने नगरसेवकांनी गुन्हे अन्वेषण विभागा मार्फत चौकशीची मागणी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिकेकडे स्वत:चे पाणीपुरवठा स्त्रोत नसल्याने पाण्यासाठी एमआयडीसीवर अंवलंबून राहावे लागत आहे. एमआयडीसीने सलग दोन दिवस पाणी कपातीचा निर्णय घेतल्याने भीषण पाणीटंचाई सहन करावी लागत आहे. शहर पूर्वेला एमआयडीसीच्या जांभूळ व पाले जलसाठयातून दरदिवसी ३६ एमएलडी तर पश्चिमला सेंच्युरी रेयॉन जवळील जलसाठयातून ७३ एमएलडी पाणी पुरवठा होतो. एकूण १२० एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी पुरवठा होवूनही ३५ टक्के गळतीमुळे पाणीटंचाईची परिस्थिती कायम आहे. सुभाष टेकडी, भरत नगर, तानाजी नगर, मराठा सेक्शन, संभाजी चौक, दहा चाळ, पंचशीलनगर,महादेव नगर, संतोषनगर, भीमनगर, कुर्ला कॅम्प, महात्मा फुले कॉलनी आदी परिसरात अर्धा तासही पाणी पुरवठा होत नाही.