पाणी कपातीचा क्लायमॅक्स...

दरवर्षी पाणी कपात करावी लागू नये, यासाठी महापालिकेने केलेल्या उपाययोजना ठोसरीत्या कागदावर उतरत नसल्याने पहिल्यांदा १० टक्के, नंतर १५ टक्के अशारीतीने दरवर्षी मुंबईकरांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागत आहे.

सचिन लुंगसे

जून महिना कोरडा गेल्याने मुंबई महापालिकेची पाचावर धारण बसली; कारण मुंबईलापाणीपुरवठा करणारे सातही तलाव तळ गाठू लागले. याचा परिणाम म्हणून महापालिकेने जून महिन्याच्या सरतेशेवटी पाणीकपात लागू केली. प्रत्यक्षात मात्र दरवर्षी पाणी कपात करावी लागू नये, यासाठी महापालिकेने केलेल्या उपाययोजना ठोसरीत्या कागदावर उतरत नसल्याने पहिल्यांदा १० टक्के, नंतर १५ टक्के अशारीतीने दरवर्षी मुंबईकरांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. १० टक्के पाणी कपात पालिकेने मागे घेतली असली तरी मुंबईची भविष्यातील वाढती लोकसंख्या पाहता महापालिकेने जलसंधारणावर जोर देत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या प्रकल्पांवर अधिकाधिक जोर दिला नाही तर मात्र दरवर्षी दिसणारा पाणीकपातीचा क्लायमॅक्स भविष्यात उग्र रूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही.

लोकलच्या वेळेवर धावणारी मुंबई कष्टकऱ्यांच्या हातावर उभी आहे. मात्र, आजही हा कष्टकरी घोटभर पाण्यासाठी तहानलेला आहे. दक्षिण मुंबईसह पश्चिम आणि पूर्व उपनगरातील उच्चभ्रू वस्ती वगळली तर कुर्ला, मानखुर्द, गोवंडी, धारावी, मालाड, मालवणीसारख्या गरीब वस्तींमध्ये राहणारा माणूस आयुष्यभर पाणी भरण्यासाठी रात्री जागवत असतो. मुळात याची सुरुवात मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांपासून होत नाही, तर मुंबईतूनच होते. कारण मुंबई महापालिकेने नुकतेच सर्वांसाठी पाणी हे धोरण आणले. पाणी हक्क समितीने धोरणांतील त्रुटींवर बोट ठेवत सुधारणा करण्याची मागणी केली. मागेल त्याला पाणी देण्यासाठी पालिकेने पहिल्यांदा गरिबांच्या झोपड्यांचा विचार केला पाहिजे. डोंगर उतारावरील झोपड्यांचा विचार केला पाहिजे. जेथे पाणी पिशव्यांतून दहा आणि पाच रुपयांना विकले जाते; अशा गोवंडी, मानखुर्दमधल्या तहानलेल्यांचा विचार केला पाहिजे.

पाणी गळती, पाणी चोरी, पाणी कपात नक्की कुठे आणि कशी केली ? याचे आकडे महापालिकेचे संकेतस्थळावर जाहीर झाले पाहिजेत. टँकरला भरभरून पाणी देतानाच मुंबईमधील जलस्रोत नष्ट होणार नाहीत ना याची काळजी घेतली पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे प्रकल्प प्राधान्याने राबविले पाहिजेत. बुजविल्या गेलेल्या विहिरी पुन्हा खणणे शक्य होणार नसेल तर आहेत त्या विहिरी वाचविल्या पाहिजेत. जलतरण तलावांना भरघोस पाणी देताना गरिबांच्या ओंजळीत पाणी ओतले पाहिजे. टाकी ओव्हरफ्लो होऊनही कॉक बंद करत नसलेल्या सोसायट्यांना चाप लावला पाहिजे. जलवाहिन्या फोडून पाणी चोरणाऱ्यांना दणके दिले पाहिजेत. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून महापालिकेने हे सगळे कागदावर केले आणि प्रत्यक्षात केले असले तरी बेजबाबदार नागरिकांमुळे पाण्याचा अपव्यय होतच राहिला. प्रत्येक गोष्ट बीएमसीनेच केली पाहिजे असेही नाही.

आपल्या घरातला गळका नळ जरी आपण बंद केला तरी आपण खारीचा वाटा देऊ शकतो. त्यामुळे सुरुवात आपल्यापासून होते; हेदेखील नागरिक म्हणून पहिल्यांदा आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राहिता राहिला महापालिकेचा भाग; तर हजारो कोटींच्या अर्थसंकल्पात महापालिका दरवर्षी पाणी पुरवठा वाढविण्यासाठी काम करत आहे. 

जलबोगद्यांची कामे वेगाने
गेल्या काही वर्षांत जलबोगद्यांची कामे वेगाने सुरू आहेत. पाणी पुरवठ्यात सुधारणा व्हावी म्हणून प्राधान्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. सर्वाधिक शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणारी यंत्रणा म्हणून मुंबई महापालिकेचा नावलौकिक असला तरी तो जपणे हे प्रत्येक मुंबईकराचे आद्य कर्तव्य आहे.

मान्सूनच्या पॅटर्नकडे लक्ष देणे गरजेचे

• उरला प्रश्न सातही तलावांचा, तर मान्सूनच्या पॅटर्नकडे तेवढेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण पावसाळ्यातील चारही महिन्यांपैकी मोठा पाऊस हा जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पडतो. 
• गेल्या काही वर्षांचा रेकॉर्ड पाहता कमी वेळात मोठा पाऊस पडण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. हे सगळे प्रश्न पर्यावरणाशीच निगडित असल्याने मुंबईच्या पाणी पुरवठ्यात वाढ करताना उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांदरम्यान झाडे तोडली जाणार नाहीत याची खबरदारी पालिकेला घ्यावी लागेल. 
• अन्यथा प्रत्येक वर्षी १०, १५ टक्क्यांवर सुरू होणारी पाणी कपात पुढील वर्षी अधिकाधिक गडद होऊन जलसंकट आणखी गहिरे होईल यात तीळमात्र शंका नाही.