सचिन लुंगसे मुंबई : महाराष्ट्रातील ८२ टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. शाश्वत शेतीच्या विकासासाठी १२ महिने पाण्याची उपलब्धता आवश्यक असते. परिणामी जल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या जलवर्धिनी प्रतिष्ठानने राज्यात १७ जिल्ह्यांतील ४५ तालुक्यांत पाणी साठविण्याचे काम केले. सुमारे १०० पेक्षा अधिक गावांत पाणी साठवण क्षमता निर्माण केली आहे. गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंडमध्येही पाणी साठवण टाक्या बांधल्या आहेत. राज्य आणि राज्याबाहेरील वीसपेक्षा अधिक संस्थांना पाण्याची साठवणूक करण्याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.कर्जत तालुक्यात आतापर्यंत ४७ टाक्या लोकसहभागातून बांधण्यात आल्या असून, राज्यात एकूण ६९ पाणी साठवण टाक्या बांधल्या आहेत. गुहागर तालुक्यात २१ टाक्या लोकसहभागातून बांधण्यात आल्या, तर रायगडमधील मोगरज गावातील ९ पाणी साठवण टाक्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी बांधून घेतल्या. रायगडमधील पिंगलास गावातील ५ आदिवासी कुटुंबांनी आपल्या घराजवळ या टाक्या बांधल्या आहेत. पावसाळ्यात छतावरील पाणी यात जमा होते.शेतकरी किंवा गावाने १० टक्के भागात पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था केल्यास त्या पाण्याने उर्वरित ९० टक्के भागात शाश्वत शेती करता येऊ शकेल. शिवाय घराच्या छतावरील पाणी साठवून घरातील पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो, असे मत जलवर्धिनी प्रतिष्ठानने मांडले.>वर्षभर पुरेल एवढे पाणीकोकणातील प्रत्येक घर हे ५०० चौरस फुटांचे असते. त्या घराच्या छतावर पडणारे पाणी अंदाजे लाख लीटरपेक्षा जास्त असते. घर बांधतानाच पाणी साठवण टाकी बांधली तर पावसात छतावर पडणारे हे पाणी वर्षभर कुटुंबातील ४ माणसांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यास पुरेसे ठरेल, असा दावा जलवर्धिनी प्रतिष्ठानने केला आहे.
१७ जिल्ह्यांतील ४५ तालुक्यांत जलाविष्कार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2020 4:30 AM