वीजनिर्मिती केंद्रांतील राख गळतीमुळे जलस्रोत प्रदूषित

मुंबई : राखेच्या गैरव्यवस्थापनाचा प्रश्न इतर राज्यांसह महाराष्ट्रातही गंभीर असून; याबाबतची प्रकरणे नागपूर जिल्ह्यातील खापरखेडा आणि कोराडी येथील वीजनिर्मिती केंद्रांवर नोंदवली गेली आहेत. येथे वीजनिर्मिती केंद्रांतून होणाऱ्या राख गळतीमुळे जलस्रोत प्रदूषित होत असल्याचे आणि नागरिकांच्या आरोग्यावरही त्याचा दुष्परिणाम होत असल्याचे गेल्या दोन-तीन वर्षांत दिसून आल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

असर सोशल इम्पॅक्ट अडव्हायजर्स, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अ‍ॅण्ड क्लिन एअर आणि मंथन अध्ययन केंद्र यांनी लेस्ट वी फर्गेट – अ स्टेटस रिपोर्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ कोल अ‍ॅश अ‍ॅक्सिडंट्स इन इंडिया (मे २०१९ ते मे २०२१) हा अहवाल तयार केला आहे. कोळशापासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशभरातील केंद्रांवर होणाऱ्या राख गळती दुर्घटनांची स्थिती या अहवालात दर्शवली आहे. मे २०१९ ते मे २०२१ या काळातील हा अहवाल आहे. यात सहभागी तज्ज्ञांनी कोळसा राखेच्या गळतीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा अहवाल तयार करण्यासाठी देशातील ६ राज्यांमधील ८ दुर्घटनांचे परीक्षण केले.

कोळशाच्या राखेच्या गळतीमुळे देशभरात ८ ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनांची सद्यस्थिती अहवालात दर्शवण्यात आली आहे. यासाठी अलीकडच्या काळात वाढलेले प्रदूषण, कायद्याचे उल्लंघन, आर्थिक भरपाई, पर्यावरणीय हानीचे मूल्यमापन, कायदेशीर कारवाई आणि राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांचे पुनर्मूल्यांकन या घटकांचा आधार घेण्यात आला आहे. राख गळतीमुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी प्रस्तुत अहवालात काही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. जेथे कोळसा राख गळतीच्या दुर्घटना घडल्या आहेत तेथे कायदेशीररित्या गुन्हे दाखल करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

वातावरण बदलाच्या दृष्टीने विचार करता, कोळशाच्या राखेमुळे होणारे प्रदूषण नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे आणि कोळसारहीत भविष्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे ही देशाची गरज आहे.

- सेहर रहेजा, सहाय्यक लेखिका, मंथन अध्ययन केंद्र

पारदर्शकता, जबाबदारी, कायद्याचे पालन याप्रति असलेली औद्योगिक इच्छाशक्तीची कमतरता हे राखेमुळे झालेल्या दुर्घटनांमधील एक समान सूत्र आहे. कायद्याची अंमलबजावणी, दंड आकारणी आणि देखरेख यावरील नियंत्रण व्यवस्थाही दिवसेंदिवस तोकडी पडत चालली आहे.

- मेधा कपूर, सहाय्यक लेखिका, असर

महाराष्ट्र पहिले राज्य

२०१७ साली कोळशाच्या राखेचा पुनर्वापर करण्याचे धोरण स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२१ सालापर्यंत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांची क्षमता २२ हजार ८९६ मेगावॅट इतकी आहे. या केंद्रांतून १४२.१७ लाख मेट्रिक टन राख निर्माण होते.

पाणी प्रदूषित

खापरखेडा आणि कोराडी येथे स्वतंत्रपणे करण्यात आलेल्या अभ्यासातून असे समोर आले आहे की, ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी राखेचा पुनर्वापर होतो आहे. राखेच्या केंद्रावरच बरीचशी राख टाकून दिली जाते किंवा शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या नद्यांमध्ये ती सोडून दिल्याने तेथील पाणी प्रदूषित होत आहे.