पाण्याचे लेखापरीक्षण गरजेचे

आपल्या देशात पाणी अडविण्याचे नियोजन नाही. राज्यात सर्वात जास्त पाऊस कोकण विभागात पडतो. मात्र, नियोजनाअभावी पाणी समुद्राला जाऊन मिळते.

मुंबई : आपल्या देशात पाणी अडविण्याचे नियोजन नाही. राज्यात सर्वात जास्त पाऊस कोकण विभागात पडतो. मात्र, नियोजनाअभावी पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. पाण्याचा पुनर्वापर होणे महत्त्वाचे आहे. धरणांमधून खुल्या पद्धतीने पाणी सोडण्याऐवजी जलवाहिन्यांद्वारे पाणी सोडल्यास वाया जाणार नाही, तसेच शेतीसाठी सूक्ष्मसिंचन पद्धत अवंलबिली पाहिजे, असे मत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केले.
सोसायटी फॉर क्लीन एन्व्हायरमेंट (सोक्लीन) आणि ट्रान्स एशियन चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक सभागृहात, ‘पाण्याचे लेखापरीक्षण : आज आणि उद्यासाठी’ या विषयावर एकदिवसीय जलपरिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्या वेळी महाजन बोलत होते. या परिषदेचे उद्घाटन ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव, अतिरिक्त मनपा आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, सोक्लीनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. ए. डी. सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
एकदिवसीय परिषदेत देशातील विविध जलतज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जल अभ्यासकांनी विविध विषयांवर आपले मत मांडले.
सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. आर. सी. जैन यांनी ‘जल लेखापरीक्षण- जलसंवर्धनासाठी प्रभावी व्यवस्थापनाचे साधन’ भारत सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे माजी आयुक्त महेंद्र मेहता यांनी ‘जलस्त्रोताचे तांत्रिक कृतीद्वारे व्यवस्थापन’, मुंबई मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘मुंबई मनपाचे पाणीपुरवठा आणि व्यवस्थापन’, सूरत मनपाचे जलअभियंता इंजी. भैरव देसाई यांनी ‘सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापर प्रकल्प’, आयआयटी रुरकीचे डॉ. एस. एन. राय यांनी ‘मराठवाडा आणि विदर्भातील ज्वालामुखी खडकांमधील पाण्याचे स्रोत : एक अभ्यास’, रचना
संसदच्या प्रा. रोशनी उद्यावर
यांनी ‘इमारती आणि नियोजित शहरांमधील पाण्याचे लेखापरीक्षण’ या विषयांवर अभ्यासपूर्ण मते मांडली. (प्रतिनिधी)