मुंबई : मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोलनाक्यांवर ये-जा करणाऱ्या हलक्या वाहनांना राज्य सरकारने टोलमधून माफी दिल्याने मुंबई महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सध्या एमईपी इन्फ्राकडे टोल वसुलीचे कंत्राट असून २०२७ साली हे कंत्राट एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित होणार आहे.
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी पालिकेकडे आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडे कंत्राट आल्यानंतर टोल महसुलातून काही हिस्सा मिळावा, अशी मागणी पालिका करणार होती. मात्र, आता वाहनांची संख्याच कमी झाल्याने महसुलातही घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून आता मुंबई महापालिकेला हिस्सा मिळण्याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.
दोन्ही महामार्गांच्या देखभालीची जबाबदारी यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे होती. दोन वर्षांपूर्वी ही जबाबदारी एमएमआरडीएने पालिकेकडे सोपवली. तेव्हापासून महामार्गाच्या देखभालीचा खर्च पालिका स्वतःच्या तिजोरीतून करत आहे.
जाहिरातीचे उत्पन्नही मिळाले नाहीमहत्त्वाचे म्हणजे या महामार्गावर झळकणाऱ्या जाहिरातींचे उत्पन्न मात्र एमएमआरडीएच्या तिजोरीत जाते. या उत्पन्नातील काही हिस्सा एमएमआरडीए पालिकेला देत नाही.
महामार्ग आमच्या ताब्यात असल्याने जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न आम्हाला मिळावे, अशी मागणी पालिकेने अनेकदा एमएमआरडीएकडे केली आहे. मात्र, एमएमआरडीएने दखल घेतलेली नाही. त्यानंतर पालिकेची मदार टोलवर होती. टोलमधून घसघशीत उत्पन्न मिळते. टोल वसुलीचे कंत्राट एमएमआरडीएकडे आल्यानंतर उत्पन्नातील वाटा मिळावा, अशी पालिकेची अपेक्षा होती.
सध्या पालिका आणि एमएमआरडीए हजारो कोटींचे प्रकल्प राबवत आहे. दोघांनाही निधीची खूप गरज आहे. पालिका तर उत्पन्न स्रोत वाढवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करत आहे. उत्पन्नवाढीच्या स्रोतांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात समावेशही करण्यात आला आहे. एमएमआरडीएही त्यांच्या मेट्रो आणि अन्य प्रकल्पांसाठी कर्ज आणि अन्य माध्यमांतून निधी उभारण्याच्या प्रयत्नांत आहे. टोलचे कंत्राट मिळाल्यानंतर थोडा आर्थिक हातभार लागणार होता. पाच टोलनाक्यांवर मिळून महिन्याला सुमारे ४२ लाख लहान वाहने (कार) ये-जा करतात. त्यातून अंदाजे २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. एका फेरीसाठी ४५ रुपये टोल मोजावा लागतो. टोल माफ झाल्यामुळे लहान वाहनांची संख्या ४२ लाखांनी कमी झाली आहे, एका अर्थाने महिन्याला २२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. एरव्ही बुडालेला महसूल राज्य सरकार संबंधित टोल वसुली कंपनीला नुकसानभरपाई म्हणून देते. आताही एमई कंपनीला बुडीत महसूल सरकारला द्यावा लागेल. एमएमआरडीएची स्थापना राज्य सरकारनेच केली असल्याने २०२७ साली कंत्राट एमएमआरडीएकडे आल्यास नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.