‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ योजनेवर पाणी; विकासकांनी फिरवली पाठ, कारवाई करण्यात मुंबई पालिका अपयशी

शहर आणि उपनगरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. मात्र पाणीगळती, पाणीचोरी, पाणीमाफियांमुळे पालिकेच्या जलनियोजनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. प्रत्येक वर्षी पाण्याचे नियोजन करण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरत असतानाच येथील पाण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने काही कठोर पावले उचलली आहेत.

मुंबई : शहर आणि उपनगरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. मात्र पाणीगळती, पाणीचोरी, पाणीमाफियांमुळे पालिकेच्या जलनियोजनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. प्रत्येक वर्षी पाण्याचे नियोजन करण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरत असतानाच येथील पाण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने काही कठोर पावले उचलली आहेत. यावर उपाय म्हणून नव्या इमारती बांधताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग महापालिकेने बंधनकारक केले आहे; परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका तोंडघशी पडली आहे. अंमलबजावणी न करणाºया विकासकांवर काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे महापालिकेला रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत यश प्राप्त झाले नाही.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली होती. मुंबईच्या जिव्हाळ्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. यास मोठा कालावधी उलटला तरी कार्यवाही काहीच नाही. २४ तास पाणीपुरवठा तर दूरच; पण पाणीगळती आणि चोरीचे वाढते प्रमाण रोखण्यातही महापालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहेत. दुसरीकडे रस्त्यासह फुटपाथवरील वस्त्या, खासगी जमिनीवरील अघोषित
वस्त्या, महापालिकेचे प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या लोकवस्त्या आणि समुद्रालगतच्या वस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक नाही.

३५ हजार इमारतींत अंमलबजावणीच नाही
२००७ सालानंतर महापालिकेने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र मागील ११ वर्षांचा विचार करता; या कालावधीत ज्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत; त्यातील निम्म्या इमारतींनीही रेनवॉटर हार्वेस्टिंगकडे लक्ष दिले नाही.
पाणीटंचाईवर मात करता यावी म्हणून महापालिकेने २००२ सालीच नव्या इमारतींसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले आणि प्रत्यक्षात २००७ साली रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. अंमलबजावणीला सुरुवात होऊन ११ वर्षे लोटली तरीदेखील ही योजना गतीविना आहे.

आकड्यांचा विचार करता २०१६ सालापर्यंत शहरात ८०, पूर्व उपनगरात ६०० आणि पश्चिम उपनगरात २ हजार ६०० सोसायट्यांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबविली आहे.
३०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ आहे; अशा जागेवर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबविणे महापालिकेने सक्तीचे केले आहे.
२००७ साली यात सुधारणा करण्यात आली; आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी जागेचे क्षेत्रफळ ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असे करण्यात आले.
महापालिकेने यात आणखी कडक नियम केले; आणि योजनेची अंमलबजावणी जे करणार नाहीत त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असाही निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या अधिकारी वर्गाने मात्र यात असंख्य अडचणी असल्याचे कारण पुढे करत योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले.
मुळात नवी इमारत उभी राहते किंवा जेव्हा उभी केली जाते; तेव्हा ही योजना राबवली जाते की नाही, याकडे महापालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे; परंतु याकडे कानाडोळा केला जात आहे.
तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांनी या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र या निर्देशाचे काहीच झाले नाही.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील अनेक सोसायट्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यासाठी आग्रही आहेत. परंतु प्रशासनच हलगर्जीपणा करत असल्याने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना म्हणावी तशी प्रत्यक्षात उतरलेली नाही.

पाणीमाफियांमुळे ‘जलसंकटा’ची भीती
मुंबईत साधारणपणे २ हजार मिलीमीटर म्हणजे २ मीटर पाऊस पडतो; असे गृहीत धरले तर पावसाळ्यात एकूण १ हजार ८०० घनमीटर म्हणजे १८ लाख लीटर पाणी इमारतीच्या गच्चीवरून वाहते.
मुंबईला प्रतिदिन ४ हजार २५० दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईला होणाºया पाणीपुरवठ्यापैकी ७०० दशलक्ष लीटर पाणी गळतीमुळे ाया जाते; तर १६० दशलक्ष लीटर पाणी टँकर लॉबीकडून चोरी केली जाते.
मुंबईला केल्या जाणाºया पाणीपुरवठ्याच्या सुमारे ३० टक्के म्हणजेच प्रतिदिन ९०० दशलक्ष लीटर पाण्याचा अपव्यय होतो.
मुंबईची लोकसंख्या सुमारे दीड कोटी आहे. २०३१ सालापर्यंत पाण्याची अंदाजित मागणी प्रतिदिनी ६ हजार दशलक्ष लीटर एवढी असणार आहे.
मुंबईकरांकडून समुद्रात दररोज ७७४ दशलक्ष लीटर सांडपाणी सोडले जात आहे. या पाण्यावर प्रक्रिया झाली तर त्या पाण्याचा पुनर्वापर करता येईल.
अंधेरी, विलेपार्ले, जोगेश्वरी, मालाड, भांडुप, घाटकोपर, अंधेरी पश्चिम, विलेपार्ले पश्चिम, दहिसर, कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द आणि मुलुंडमधील रहिवाशांना काही प्रमाणात का होईना पाणी प्रश्न भेडसावतो आहे.
पाणीमाफियांमुळे ‘जलसंकटा’चा प्रश्न बिकट असून, झोपड्यांमध्ये याचे प्रमाण अधिक आहे. झोपडपट्ट्यांत पाण्याच्या चोरीचे प्रमाण अधिक आहे. जलवाहिन्या फोडत पाण्याची चोरी होत आहे.
पूर्व उपनगरात घाटकोपरपासून मुलुंडपर्यंतचा बराचसा भाग हा डोंगर उतारावर आहे. येथील डोंगर उतारावर अनेक झोपड्या वसल्या असून, येथे अनेक ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. डोंगर उतारावरील झोपड्यांसाठीचा पाणीपुरवठा अधिक दाबाने
व्हावा यासाठी काहीच प्रयास होत नाही.

पाणीवाटपात विषमता नसावी
मुंबईला पाणी देताना तारखांचा घोळ घालण्याची गरज नाही. जमिनीचा वाद घालण्याची गरज नाही.उंचावर वसलेल्या लोकवस्तीला पुरेसे पाणी
मिळाले पाहिजे.
मलबार हिलवर जर व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत असेल तर मग विक्रोळी पार्कसाईटवरही व्यवस्थित पाणीपुरवठा झाला पाहिजे.
फुटपाथ आणि रस्त्यावर
वास्तव्य करत असलेल्या प्रत्येकाला पाणी मिळाले
पाहिजे. पाणीवाटपात अथवा जलवितरणात विषमता आणण्याची गरज नाही.