‘जलसंपदा’ने निर्णय बदलला

तक्रारी आल्यामुळे जलसंपदा खात्याने १२८ नवीन प्रकल्पांच्या निविदा रद्द केल्या होत्या. मात्र आता त्यापैकी ६८ प्रकल्पांकरिता निविदा

मुंबई : तक्रारी आल्यामुळे जलसंपदा खात्याने १२८ नवीन प्रकल्पांच्या निविदा रद्द केल्या होत्या. मात्र आता त्यापैकी ६८ प्रकल्पांकरिता निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.रखडलेल्या प्रकल्पांकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्यास संबंधित महामंडळांकडून हयगय होत असल्याने जलसंपदामंत्री महाजन व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बुधवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेणार आहेत.
राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेवर आले तेव्हा मागील सरकारने जलसंपदा विभागातील १०० कोटी व त्यावरील रकमेच्या नवीन कामांकरिता निविदा मागवल्या होत्या. शेकडो कोटी रुपये खर्चाच्या या कामाकरिता मागवलेल्या निविदांमध्ये त्रुटी असल्याच्या तक्रारी आल्याने १२८ नवीन प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. आता त्यापैकी ६८ कामाकरिता निविदा मागवण्यात येत आहेत. या ६८ निविदांपैकी ३० निविदा अपेक्षित खर्चापेक्षा कमी दराच्या असून १७ निविदा अपेक्षित खर्चाएवढ्या आहेत. २१ निविदा अपेक्षित खर्चापेक्षा जास्त रकमेच्या आहेत. त्यामध्ये तापी महामंडळाच्या १९ तर विदर्भ महामंडळाच्या दोन निविदांचा समावेश आहे. मागील सरकार सिंचन कंत्राटदाराना कामाच्या पूर्वतयारीकरिता आगाऊ रक्कम देत होते. ती पद्धत बंद केली असल्याकडे महाजन यांनी लक्ष वेधले.
रखडलेल्या प्रकल्पांच्या सुप्रमा देण्याचा अधिकार संबंधित महामंडळांकडे असल्याचे राज्यपालांचे मत आहे. मात्र महामंडळांनी यापूर्वी दिलेल्या सुप्रमांकरिता चौकशीचा ससेमिरा पाठी लागल्याने नव्याने सुप्रमा देण्यास महामंडळांकडून दिरंगाई केली जाते. ही बाब निदर्शनास आणण्याकरिता राज्यपाल राव यांची बुधवारी आपण व अर्थमंत्री भेट घेणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)