मुंबई - मुंबई हे स्वप्नांच शहर आहे. येथे कसलीच कमी नाही असं म्हटलं जातं. मात्र या स्वप्नातील शहरात आठशे कुटुंबांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पाण्यासाठी सर्व कायदेशीर परवानग्या मिळवून सुद्धा सामुदायिक नळ जोडण्या मुंबईत के पश्चिम विभागातील प्रशासनाने रोखल्या आहेत. त्यामुळे आपला पाणी अधिकार स्वतः मिळवायला आता स्थानिकांनी जल अधिकार सत्याग्रह आयोजित केला आहे.
मुंबईत सिद्धार्थ नगर चे रहिवासी जानेवारी २०१७ मध्ये जेव्हा मुंबई मनपाने “सर्वांना पाणी धोरणाची” अंमलबजावणी सुरू केली तेव्हापासून कायदेशीर जल जोडण्या मिळाव्यात यासाठी अर्ज करून पाठपुरावा करीत आहेत. २०१८ साली आम्ही भरलेल्या ३६ सामूहिक जल जोडणी अर्जाचे परवानगी फॉर्म (P फॉर्म) सहाय्यक अभियंता, जल कामे यांच्यामार्फत देण्यात सुद्धा आले. जल अभियंत्यांनी बैठकीत निर्णय घेवून काम सुरू करण्यास सुद्धा सांगितले. मात्र तेव्हा पासून आजपर्यंत अनेक तांत्रिक कारणे पुढे आणून जाणीवपूर्वक के पश्चिम कार्यालयातून याकामी विलंब करण्यात आलेला आहे असा स्थानिकांचा आरोप आहे.
आम्ही कायदेशीर पाणी जोडणीसाठी गेली ४ वर्षे दररोज पाठपुरावा करतोय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई मनपाने २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आपल्या सर्वसाधारण सभागृहात मान्य केलेल्या “सर्वांना पाणी धोरणानुसार” आम्ही पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. तरी सुद्धा हा ४ वर्षांचा विलंब आणि प्रशासनाची अगतिकता लाजिरवाणी आहे. ज्यामुळे आज ८०० कुटुंबे पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. आम्ही भारतीय संविधानातून प्रेरणा घेतलेले सुजाण आणि सक्रीय नागरिक आहोत. त्यामुळे आम्ही समजू शकतो कि कदाचित, आपल्यावर राजकीय दबाव असावा अन्यथा कुणाचे आर्थिक हितसंबंध अडचणीचे ठरत असावेत. आम्ही नागरिक पुढाकार घेऊन आमच्या सिध्दार्थ नगर साठी विस्तारित केलेली जलवाहिनी येथून स्वतः आम्हाला जल जोडण्या घेणार आहोत. या जल वाहिनीतून पाणी अधिकार मिळविण्याला आम्ही सत्याग्रह मानतो आहोत. हा जल अधिकार सत्याग्रह आम्ही मुंबईभरातील पाणी हक्क समितीचे कार्यकर्ते येत्या सोमवारी १५ नोव्हेंबर रोजी करणार आहोत असं सीताराम शेलार यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही या जोडण्या वैध करण्यासाठी तातडीने अर्ज सुद्धा करणार आहोत. मनपा त्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करेल असा विश्वास आहे आपणही या सविनय जल अधिकार सत्याग्रहात सामील व्हावे याचे विनम्र निवेदन आम्ही मनपा प्रशासनाला आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाला १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिले आहे मात्र काही प्रतिसाद नाही. यातून होणाऱ्या पुढील आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिक नुकसानीला केवळ आणि केवळ आपले प्रशासन जबाबदार आहे याची नोंद घ्यावी असे आंम्ही त्यांना सांगितले आहे.
- प्रवीण बोरकर