राज्यभरातील ‘पाणी थकबाकीदार’ रडारवर!

बुडीत रकमेची माहिती सादर करा : जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे आदेश

मुंबई : जलसिंचन योजना कार्यरत ठेवण्याच्या दृष्टीने पाण्याचा उपयोग करणाऱ्या रहिवासी आणि कारखानदारीच्या क्षेत्रातील विविध संस्थांकडून किती बुडीत रक्कम येणे बाकी आहे, याची माहिती सादर करा, असे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या विविध विभागांना दिला आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, लहान औद्योगिक नगरे, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी नगरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको, सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, संस्था, सोसायट्या, न्यास, व्यापारी संस्था यांच्याकडून येणे असलेल्या थकीत स्वरूपातील प्रचंड रक्कमांची गंभीरपणे दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी आणि औद्योगिक पाणी वापर करणाºया संस्थांकडून जलसंपदा विभागाने थकीत स्वरूपात असलेल्या प्रचंड रकमांच्या वसुलीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल म्हणून प्राधिकारणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, अभियांत्रिकी सदस्य व्ही. एम. कुलकर्णी आणि विधि सदस्य विनोद तिवारी यांच्या खंडपीठाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत, या सर्व विभागाकडून लिखित स्वरूपात शपथपत्रावर या संदर्भात माहिती सादर करण्याचा आदेश दिलेला आहे.
प्राधिकारणाने १५ मे रोजी पारित केलेल्या आदेशात महाराष्ट्र जलसंपदा नियंत्रण कायदा २००५च्या कलम १३, तसेच ११(आर), १२ आणि २६ अनुसार राज्य शासनाच्या संबंधित विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांना आदेश बजावून जलसंपदा विभागाला देय असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकीत रकमांची माहिती शपथपत्रावर कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र जलसंपदा नियंत्रण कायदा २००५च्या कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरणाला जलसंपदेच्या सर्व समावेशक स्वरूपाच्या जनउपयोगी व्यवस्थापनावर नियंत्रण करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

योजनांवर अनिष्ट परिणाम
रहिवासी आणि औद्योगिक कामासाठी ठोक प्रमाणावर पाण्याचा वापर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्या वापरापोटी या संबंधित संस्थांनी जलसंपदा विभागाची देणी मोठ्या प्रमाणात थकविली आहेत. परिणामी, जलसिंचन प्रकल्पाचे अनुरक्षण अपेक्षित पद्धतीने करणे शक्य होत नाही. याचा जलसिंचन योजनांवर अनिष्ट परिणाम होतो, असे प्राधिकरणास काही प्रकरणांच्या सुनावणी दरम्यान आढळून आले होते.