पाणीपुरवठ्यावर राजकारण

परप्रांतीयांमुळे झोपड्या वाढल्या असताना बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा करू नये, अशी भूमिका सभागृह नेत्यांनी मांडली़ भाजपाने यामध्ये सावध भूमिका घेतली़

मुंबई : निवडणुकीचे वर्ष सरताच व्होट बँक बेकायदा असल्याचा साक्षात्कार शिवसेनेला झाला आहे़ परप्रांतीयांमुळे झोपड्या वाढल्या असताना बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा करू नये, अशी भूमिका सभागृह नेत्यांनी मांडली़ भाजपाने यामध्ये सावध भूमिका घेतली़ मात्र मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही विरोधाचा सूर लावल्यामुळे सरसकट सर्व झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठविण्यात आला आहे़
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सन २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे़ मात्र पाणीहक्क समितीने २०१२मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरसकट सर्वांना पाणी मिळण्याची मागणी केली़ यावरील सुनावणीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २०००नंतरच्या सर्व झोपड्यांना पाणी देण्याचे धोरण पालिकेने तयार केले आहे़ मात्र शिवसेनेने या प्रस्तावाच्या विरोधातच भूमिका घेतली होती़ मुंबईत झोपडपट्ट्या वाढल्या आहेत़ त्यामुळे आधी बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करा, पाणी कसले देता, असा सवाल सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केला़ मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी हाच मुद्दा मांडला़ राष्ट्रवादी व काँग्रेस सदस्यांनीही बेकायदा झोपड्यांवर कारवाईची मागणी केली़ मुंबईतील ५४% लोकवस्ती झोपड्यांमध्ये राहते़ बेकायदा झोपड्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे़ या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात पालिका असमर्थ ठरली आहे़ पाणीमाफिया जलजोडण्या फोडून या झोपड्यांना दामदुप्पट दराने पाणी विकत आहेत़ त्यामुळे बेकायदा झोपड्यांना प्रति हजार लीटर ४ रुपये ३२ पैसे या जादा दराने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला़ यामुळे झोपड्यांमध्ये चोरी व गळतीने वाया जाणारे सुमारे ७०० दशलक्ष लीटर पाणी दररोज वाचविणे शक्य होईल, असा विश्वास पालिकेला वाटत आहे़
२०००नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात यावी़ मात्र पाणी
हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे़
रस्ते व पदपथांवरील झोपड्यांना यातून वगळल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी निदर्शनास आणले़ (प्रतिनिधी)

पुणे, अहमदनगर येथून येणाऱ्या मराठी माणसांना मुंबईत भांडी घासावी लागतात, असे वादग्रस्त विधान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केले़ यामुळे स्थायी समितीमध्ये तणाव पसरला़ सदस्यांनी यावर आक्षेप घेताच आंबेरकर यांनी अखेर विधान मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली़

बेकायदा झोपड्यांना समर्थन २०००नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाई करावीच़ मात्र या झोपड्यांना पाणीपुरवठा केल्यास दुप्पट कर वसूल करण्याची सूचना करीत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सावध भूमिका मांडली़