मुंबईकरांवरील पाणीपट्टी दरवाढ टळली, मुख्यमंत्र्याच्या सूचनेनंतर पालिकेने दरवाढ केली रद्द

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेली दरवाढ अखेर  पालिका प्रशासनाने रद्द केली आहे.मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी  निर्देश दिल्यामुळे  दरवाढ रद्द करावी लागली आहे. दरवाढीस राज्य सरकार अनुकूल नसल्याचे वृत्त लोकमतने यापूर्वीच दिले होते.  दरवाढ लागू होणार की नाही यासंदर्भातील अंतिम निर्णय प्रशासन या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात घेणार होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिल्यामुळे पालिका प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे.

तानसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयातून मुंबईकरांना प्रतिदिन ३,९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे १५० किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जल वाहिन्यांद्वारे मुंबईकरांना पुरविले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जल शुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च, आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते.

हा सगळा खर्च लक्षात घेवून, मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव २०१२ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार २०२३ - २०२४ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जल पुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेवून पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव, जल अभियंता विभागाच्यावतीने प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता.

पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने आधीच मंजूर  केला होता, मात्र तशी कबुली दिली जात नव्हती. राज्य सरकार अनुकूल नसल्यामुळे प्रशासनाचा निर्णय होत नव्हता. अखेर मुख्यमंत्र्यानी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना  पाणीपट्टी दरात कोणतीही   सुधारणा करू नये, असे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार  यंदा कोणतीही पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार नाही, असे पालिका  प्रशासनाने स्पष्ट केले.