परवडणाऱ्या घरांचा मार्ग सुकर

नव्या इमारतींच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्या मुंबई महापालिकेने निम्म्यावर आणल्याने विकासकांची मनमानी वाढेल़ जुन्या चाळींमधील भाडेकरूंच्या हक्कावर गदा

- शेफाली परब-पंडित

भाडेकरूंना दिलासा...
पुनर्विकासासाठी त्या संस्थेतील ७० टक्के सदस्यांची संमती आवश्यक असल्याची अट या नियमावलीत कायम ठेवण्यात आली आहे़ त्यामुळे भाडेतत्त्वावर असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करताना, इमारतीतील सर्व भाडेकरूंच्या नावे असलेले जागेचे क्षेत्रफळ व पुनर्विकासानंतर देण्यात येणारे क्षेत्रफळ हे विकासकाने पालिकेला सादर करणेही बंधनकारक असणार आहे़


नव्या इमारतींच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्या मुंबई महापालिकेने निम्म्यावर आणल्याने विकासकांची मनमानी वाढेल़ जुन्या चाळींमधील भाडेकरूंच्या हक्कावर गदा येईल, अशा अनेक शंका-कुशंका व्यक्त होऊ लागल्या आहेत़ मात्र, परवानगीमधील या कपातीमुळे सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा मार्ग सुकर होईल, असा विश्वास गृहनिर्माण क्षेत्रातील संघटनांना वाटतो आहे़
मुंबईत नवीन इमारत बांधण्यासाठी विकासकाला महापालिकेच्या विविध विभागांकडून ११९ परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते़ एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर या फाइल सरकण्यासही वर्ष-दोन वर्षे उलटत होती़ अनेक वेळा अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम केल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नसे़ या सर्व दिरंगाईची भरपाई बिल्डर अखेर ग्राहकाच्या खिशातूनच करीत असत़ त्यामुळे मुंबईत घर खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे़ नवीन बांधकामांच्या फाइल मंजूर करण्याचे अधिकार असलेल्या इमारत प्रस्ताव विभागामध्ये यामुळे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे़
मात्र, देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या विकासासाठी अशी परिस्थिती पोषक नाही़ मुंबईला बिझनेस फ्रेन्डली शहर बनविण्यासाठी अखेर बांधकाम प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी सुधारित नियमावली पालिकेने आणली आहे़ यामध्ये अनेक अनावश्यक परवानगींमध्ये ५२ टक्के कपात केली आहे़ नव्या इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची अवधीही ६० दिवसांवर आल्याने, विकासकांचा वेळ वाचून बांधकामांना वेग येणार आहे़ यामुळे मुंबईत लवकरच ११ लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नियमावलीच्या प्रकाशनाच्या वेळी केला़
बांधकामाचा प्रस्ताव पालिकेकडे लटकत राहिल्यामुळे बिल्डर या गुंतवणुकीचे व्याज ग्राहकांकडून वसूल करीत असतात़, पण परवानगी आणि फाइल मंजुरीच्या वेळेमध्ये कपात झाल्यास, बिल्डरांचा वेळ वाचेल आणि पैसा वाचेल, त्याचा
फायदा निश्चितच सर्वसामान्यांना होईल़ भविष्यात घरांच्या किमतीमध्ये २० टक्के घट होईल, असा
अंदाज, अफोर्डेबल हाउसिंग वेल्फेअर आॅर्गनायझेशन आॅफ इंडियाचे
अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे़