मुंबई : अदानीने रिलायन्स विकत घेतली असतानाच रिलायन्स आणि विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये झालेला वीज करार, काही काळात विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडने बंद केलेली वीजनिर्मिती, अदानीने यावर वीज खरेदी करार रद्द करण्यासाठी विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडला पाठवलेली नोटीस, विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडने यावर वीज आयोगाकडे दाखल केलेली याचिका, वीज खरेदी करार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत उतरलेली बँक आणि अखेर अदानीला दुसरीकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी करण्याची मिळणारी मुभा; या साऱ्या घटकान्वये मुंबईकरांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
रिलायन्सकडे मुंबईसह डाहणूचे वीज निर्मिती केंद्र होते. ते त्यांनी आॅगस्ट आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये अदानीला विकले. मुंबई आणि अधिक डहाणूची जी निर्मिती आहे; ती ५०० मेगावॅटची आहे. मात्र मुंबईला तेवढी वीज पुरत नाही. रिलायन्सलादेखील एवढी वीज पुरत नव्हती. परिणामी त्यांनी त्यांच्याकडे विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी केली. नागपूर येथील बोटीबोरीमध्ये त्यांची वीजनिर्मिती होत होती. महत्त्वाचे म्हणजे या कंपनीवर रिलायन्सचा ताबा होता. या दोघांमध्ये पंचवीस वर्षांचा वीज खरेदी करार झाला होता. रिलायन्सने जेव्हा ही कंपनी अदानीला विकली तेव्हा विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड विकली नाही तर मुंबईचे वितरण आणि डहाणूची वीजनिर्मिती कंपनी विकली.
वीजनिर्मितीसाठी कोळसा लागतो आणि कोळसा विकत घेण्यासाठी पैसे नसतील तर वीज कशी निर्माण होणार आहे; हा प्रश्न होता. विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडकडून त्यांना कधी वीज मिळत होती तर कधी मिळत नव्हती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड रिलायन्सचीच कंपनी असल्याने दोघांना एकमेकांविरोधात बोलता येत नव्हते. अदानीने जेव्हा ते विकत घेतले आणि विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडने वीजनिर्मिती न केल्याने गोंधळ झाला. त्यामुळे वीज खरेदी करार रद्द करण्याची नोटीस अदानीने विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडला बजावली. या वेळी ही नोटीस कशी चुकीची आहे; यासंदर्भात विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडने वीज आयोगाकडे याचिका दाखल केली.
विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडने दोन वर्षांत बारा महिने वीज दिली नव्हती. त्यांचा वापर करून हा करार रद्द करण्यात आला. वीज खरेदी करार असला तरच कोल इंडियाकडून कोळसा मिळतो. कोळसा मिळाला तरच वीजनिर्मिती होणार आणि ती ग्राहकांना मिळणार. म्हणून कोळसा मिळणे गरजेचे असते आणि जर वीज खरेदी करारच नसेल तर वीज कोणाला विकणार, असे कोल इंडिया म्हणते आणि कोळसा देत नाही. दुसरे म्हणजे वीज खरेदी करारच नसेल तर व्यवसाय काय करणार आणि बँकांचे पैसे काय देणार, असे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे ही कंपनी बंद पडू शकते.
दरम्यान, अ‍ॅक्सिस बँकही वीज खरेदी करार रद्द करण्याच्या प्रकरणात उतरली. वीज खरेदी करार रद्द करायचा झाला तर बँकर्स, लेंडर्स यांना लेखी नोटीस द्यावी लागते. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नेमका वीज खरेदी कराराचा मुद्दा उचलून धरला आणि येत्या एक महिन्यात या कंपनीसाठी नवीन मालक शोधावा लागेल. एक महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अदानीसोबत वीज खरेदी करार रद्द होईल आणि अदानीला दुसरीकडून वीज खरेदी करण्यास मुभा मिळेल. अदानीने या दीड वर्षाच्या काळात लघुकालीन वीज खरेदी करून तूट भरून काढली. ही प्रक्रिया खुली असल्याने कमी दरातील वीज मिळाली.
...तर स्पर्धात्मक पद्धतीने वीज घेण्याची मुभाआता अ‍ॅक्सिस बँकेला विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडचे समभाग विकत घेण्यास कोणाची तरी आवश्यकता आहे. समजा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि कोळशाचा पुरवठा झाला तर मुंबईकरांना विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडची वीज स्वस्तात मिळू शकेल. एका महिन्यात हे झाले नाही तर अदानीला स्पर्धात्मक पद्धतीने वीज घेण्याची मुभा मिळेल. मात्र एका महिन्यात विदर्भ इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडचे काय होणार आणि अ‍ॅक्सिस काय करणार, यावर सर्व अवलंबून आहे. शिवाय नव्या कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंग पद्धतीनेही विजेचे दर खाली येऊ शकतील. यासंदर्भात वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे मुंबईकरांसाठी वीज स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.