नियुक्तीला सह आयुक्तांचाही होता विरोध, पोलीस आयुक्तांनी गृह विभागाला सादर केला अहवाल
परमबीर सिंग यांनीच केली वाझेची नियुक्ती
सहआयुक्तांचा नियुक्तीला होता विरोध; पोलीस आयुक्तांकडून गृह विभागाला अहवाल सादर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनीच सचिन वाझेची नियुक्ती केल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी गृहविभागाला सादर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. तसेच या नियुक्तीला तत्कालीन सहआयुक्तांचा (गुन्हे) विरोध असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहेत. यात गृहविभागाकडून विचारण्यात आलेल्या ८ प्रश्नांची पोलीस आयुक्तांनी खालीलप्रमाणे उत्तरे दिली.
गृहविभाग - १. सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय कुणाचा होता?
पोलीस आयुक्त - सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या उपस्थितीत ५ जून २०२० रोजी झालेल्या निलंबन आढावा बैठकीत घेण्यात आला. त्यात वाझेची सशस्त्र दलात बदली करण्यात आली होती. ही नेमणूक अकार्यकारी हाेती. त्यानंतर ८ जून रोजी झालेल्या पोलीस आस्थापना मंडळाच्या बैठकीत त्याची नियुक्ती गुन्हे शाखा येथे करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांच्या तोंडी आदेशाने त्याला ९ जून रोजी गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख करण्यात आले.
2. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर किती निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले?
- कोविड प्रादुर्भावानिमित्त मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये पार पडलेल्या एकूण ३ निलंबन आढावा बैठकीदरम्यान ५७ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांचे निलंबन रद्द करुन त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे.
3. सचिन वाझेला सीआययु प्रमुख पदावर नियुक्त करताना, सीआययूमधील कोणत्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना दुसरीकडे हलविण्यात आले आणि का?
- परमबीर सिंग यांच्या तोंडी आदेशामुळे वाझेपेक्षा ज्येष्ठ असलेले अधिकारी प्रभारी पोलीस निरीक्षक विनय घोरपडे यांची कक्ष १० तसेच पोलीस निरिक्षक सुधाकर देशमुख यांची कक्ष १ येथे नियुक्ती करण्यात आली. यात, तत्कालीन पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) यांचा वाझेच्या नियुक्तीला विरोध असतानाही वाझेला गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या गुन्हे गुप्त वार्ता (सीआययू) विभागाचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती द्यावी लागली.
4. सीआययू प्रमुखाचे पद सर्वसाधारण कुठल्या दर्जाचे असते? वाझेला पदभार देताना याचा विचार करण्यात आला होता का? त्यांच्याकडे काेणती जबाबदारी होती?
- सीआययूूचे पद हे पोलीस निरीक्षक दर्जाचे असते. यात, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असलेल्या वाझेची सीआययूमध्ये नियुक्ती करण्याचे तोंडी आदेश तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचे होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव तत्कालीन सहआयुक्त (गुन्हे) यांनी वाझेंच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले.
5. सर्वसाधारण रिपोर्टिंगची पद्धत काय आहे? वाझे कोणाला रिपोर्टिंग करत होता?
- नियमानुसार सीआययूच्या अधिकाऱ्याने आधी गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिपोर्टिग करणे गरजेचे होते. मात्र वाझे थेट तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना रिपोर्ट करायचा. इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिपोर्ट करत नव्हता. सीआययूकडे एकूण १७ प्रकरणांचा तपास होता. यातील हायप्रोफाईल प्रकरणाचा तपास परमबीर सिंग यांच्या सांगण्यानुसार वाझेकडे देण्यात आला होता. तसेच वाझेने सीआययूमधील सहकाऱ्यांनाही गुन्हे शाखेतील वरिष्ठांना रिपोर्टिंग करण्यास मनाई केली होती. याबाबत गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी परमबीर सिंग यांना सांगितले होते. मात्र त्याकडे लक्ष दिले नाही. वाझे सुमारे ९ महिने सीआययूच्या प्रभारी पदावर होता. टीआरपी प्रकरण, दिलीप छाब्रिया, मुकेश अंबानी धमकी प्रकरण अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात मंत्री स्तरावरील बैठकीत वाझे परमबीर सिंग यांच्यासह हजर असायचा. अशाप्रकारे उच्चस्तरावर गुन्ह्यांसदर्भात निर्णायक तसेच तपासाला दिशा देणाऱ्या मुद्यावर झालेले निर्णय गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ताे सांगत होता, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
6. वाझे कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होता?
- वाझे तत्कालीन पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होता. त्याच्याकडे असलेल्या तपासाबाबत थेट आयुक्तांना रिपोर्ट करत होता.
7. वाझे कार्यालयात येण्यासाठी कोणते वाहन वापरत होता?
- सरकारी गाड्या उपलब्ध असताना वाझे मर्सिडिज, ऑडी या वाहनांनी कार्यालयात येत असे.
८. एनआयएच्या पथकाने आयुक्तालयातील भेटीदरम्यान राज्य शासनाच्या गाड्या जप्त केल्या आहेत का?
वाझेला १३ मार्चला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर एनआयएने मुंबई पोलिसांची इनोव्हा कार जप्त केली. त्यानंतर दोन ते तीन दिवसांनी एनआयएने मुंबई पोलीस आयुक्तालय, सीआययू कार्यालयात झडती घेतली.