मुंबई : पावसाळ्यात धोकादायक इमारतींचे अपघात होतात. पालिकेकडून इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यानंतरही तेथील रहिवासी घरे सोडण्यास तयार होत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने रहिवाशांच्या अशा इमारती रिकाम्या करू नयेत, असे स्थगिती आदेश दिले आहेत. स्थगिती असलेल्या इमारती पावसाळ्यात कोसळून आर्थिक व जीवितहानी होऊ नये, तसेच या इमारती रिकाम्या करणे आवश्यक असल्याचे पटवून देण्यासाठी महापालिका त्या दृष्टीने पावले उचलणार आहे. यासाठी आपण अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या असून स्थगिती असलेल्या इमारतींसाठी न्यायालयाला ती उठविण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती दिली आहे. धोकादायक इमारतींना पुन्हा नोटीस बजाविण्यास सुरुवात झाली असून अशा परिस्थितीत ती इमारत कोसळून दुर्घटना घडल्यास पालिका जबाबदार नाही, रहिवासी असतील असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पालिकेतर्फे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पाहणी करण्यात येते. या पाहणीनुसार इमारतींचे अतिधोकादायक, धोकादायक व दुरुस्ती योग्य असे वर्गीकरण केले जाते. धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या इमारतींचे रहिवासी आणि पालिका स्ट्रक्चरल ऑडिट करते. अनेकदा पालिकेने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारत तातडीने रिकामी करण्याची सूचना केली जाते; तर रहिवाशांनी केलेल्या खासगी ऑडिटमध्ये इमारत सुस्थितीत असल्याचे स्पष्ट केलेले असते. त्या आधारावर रहिवासी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवितात. पावसाळ्यात अशा धोकादायक इमारती कोसळल्यास किंवा वित्त व जीवितहानी झाल्यास पालिका टीकेचे लक्ष्य ठरते. त्यामुळे स्थगिती आदेश मिळविलेल्या धोकादायक इमारतींवरील स्थगिती उठवावी, यासाठी पालिका पावले उचलणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली. पावसाळ्यात या इमारतीत पडझड किंवा दुर्घटना झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने पालिकेकडून ही खबरदारी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२२६ इमारतींची यादी जाहीर -महानगरपालिकेकडून सी-१ श्रेणीतील अतिधोकादायक व मोडकळीस आलेल्या एकूण २२६ इमारतींची यादी पालिकेने जाहीर केली आहे. या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांनी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित व्हावे असे आवाहन केले आहे. धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींमध्ये सध्या शहर विभागातील ३५, पूर्व उपनगरांतील ६५ तर पश्चिम उपनगरातील १२६ इमारतींचा समावेश आहे.