मुंबई : राज्य सरकारच्या मागणीनुसार श्रमिक विशेष ट्रेन चालविण्यासाठी रेल्वे प्रशासन तयार आहे. राज्याच्या मागणीनुसार रेल्वे श्रमिक विशेष ट्रेनचे नियोजन केले जात आहे. मात्र राज्य सरकारकडून अपुऱ्या नियोजनामुळे गाड्या चालविण्यात अडथळे येत असल्याचे म्हणणे रेल्वेने मांडले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी फेसबुक लाईव्ह मधून म्हणाले कि, रेल्वे मंत्रालयाने श्रमिक विशेष ट्रेनचे नियोजन उशिरा केले. यावरून रात्री उशिरा रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विटरवरून राज्य सरकारकडे मजुरांची माहिती मागितली. श्रमिक विशेष ट्रेनच्या संख्येवरुन रविवारी राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयातील ट्विटर वाद सुरु झाला. मंगळवारीही हा वाद सुरुच राहिला. राज्याच्या मागणीनुसार रेल्वे श्रमिक ट्रेनचे नियोजन केले जात आहे, परंतु राज्य सरकारची अकार्यक्षमता आणि अपुºया तयारीमुळे नियोजित केलेल्या गाड्या चालविण्यात अडथळे येत असल्याचा आरोप रेल्वेने केला आहे.
राज्यात अडकलेल्या मजुरांची संख्या जास्त असल्याने श्रमिक ट्रेनची संख्या वाढविण्यावरुन राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयात ट्विटरच्या माध्यमातून टोलवाटोलवी सुरू आहे. रेल्वे मंत्रालयाने १२५ श्रमिक विशेष ट्रेन चालविण्याची तयारी दाखविली. यासाठी राज्याकडे मजुरांची यादीसाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे पाठविण्याचा तगादा लावला आहे. सोमवारी, राज्य सरकारने ४१ श्रमिक विशेष ट्रेनची मागणी केली. त्यापैकी ३९ ट्रेन चालविण्यात आल्या. तर मंगळवारी रेल्वेने तयार ठेवलेल्या १४५ श्रमिक विशेष ट्रेनपैकी दुपारी ३ वाजेपर्यत फक्त ५० गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले. परंतु मजुरांची संख्या कमी असल्याने फक्त १३ ट्रेन रवाना करण्यात आल्या. परिणामी राज्य सरकारने मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचविण्यासाठी वेळेत रेल्वे स्थानकात त्यांना आणावे. जेणेकरुन ठरलेल्या वेळेनुसार ट्रेन रवाना करण्यात येईल, असेही आवाहन रेल्वे मंत्रीपीयूष गोयल यांनी राज्य सरकारला केले आहे.
उत्तर प्रदेश ६८, बिहार २७, पश्चिम बंगाल ४१, ओडिशा २, तामिळनाडू २, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड आणि केरळ या राज्यासाठी प्रत्येकी एक श्रमिक विशेष ट्रेन सोडण्यात येणार होती. पश्चिम बंगालकरिता ४१ ट्रेन चालविण्यात येणार होत्या, परंतु तेथे झालेल्याअम्फान वादळामुळे पश्चिम बंगाल सरकारने श्रमिक ट्रेन पाठवु नये असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारशी संवाद साधावा, असा सल्ला रेल्वे प्रशासनेने राज्य सरकारला दिला आहे.