मुंबई : देवनार येथे प्रस्तावित दफनभूमीसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर ३० मीटर उच्च घनकचरा साठलेला असताना तो भूखंड दफनभूमीसाठी का राखून ठेवला? एखादा भूखंड विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवला असेल तर त्यासाठी आधी त्याची उपयुक्तता तपासणे आवश्यक आहे. संबंधित भूखंड दफनभूमीसाठी योग्य नाही, हे माहिती असूनही पालिकेने तो त्यासाठी राखून ठेवला व त्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षण रद्द केले. गेली दीड वर्षे पालिका दफनभूमीसाठी भूखंडाच्या शोधातच आहे. पालिकेचा हा कारभार आम्हाला पसंत नाही, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कानउघाडणी केली.
देवनारजवळील तीन दफनभूमींमध्ये मृतदेह पुरण्यास जागा नसल्याने महापालिकेला पर्यायी जागा रद्द करावी, यासाठी समशेर अहमद शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. राज्य सरकारने आरक्षण रद्द केले, तर त्यांनी तातडीने समस्या सोडवायला हवी होती. केवळ सूचना घेण्यासाठी राज्य सरकारने आठ ते नऊ महिने घेतले. तुमचे प्रतिज्ञापत्र का तयार नाही? तुम्ही या स्थितीत कसे राहू शकता? मृतांना पुरण्यासाठी साधी जागा उपलब्ध करू शकत नाही? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
२५ सप्टेंबरला पुढील सुनावणीन्यायालयाने सूचना करताना म्हटले की, एखादा चर्चा करून जमीन देण्यास तयार नसेल तर मग जमीन संपादित करा. मात्र, सबब देऊ नका. त्यावर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी आपण संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांची चर्चा करून ही समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करू, अशी हमी न्यायालयाला दिली. याचिकेवर २५ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.
किती खड्डे आहेत त्याचा तपशील द्या मृतदेहांना पुरण्यासाठी २,३७० खड्डे उपलब्ध असून दर महिना १९० मृतदेह पुरले जात असल्याचा दावा पालिकेने केला. मात्र, या दाव्यावर याचिकादारांनी शंका व्यक्त केली. मृतदेह खड्ड्याबाहेर येत असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालिकेने सादर केलेल्या तक्त्याची छाननी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना एका जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून कब्रस्तानमध्ये किती खड्डे उपलब्ध आहेत, त्याची माहिती पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले.