मुंबई :
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मुंबईतील पूर्व व पश्चिम उपनगरातील विविध भागांत कारवाईचा बडगा उचलत तब्बल ९५ हजार ६१६ रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत पानमसाला, गुटखा , सुगंधी तंबाखू या अन्नपदार्थांचा समावेश आहे. याप्रकरणी, आतापर्यंत या कारवायांदरम्यान विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली आहे.
नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विभागाच्या बैठकीत अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे काम असमाधानकारक असल्याचे विभागाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी म्हटले होते. परिणामी, आयुक्तांनी थेट एफडीएच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत हे गंभीर असल्याचे म्हटले होते, याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
आयुक्तांनीच सांगितला कारवाईचा रोडमॅप अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (अन्न) यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थाची चोरीछुपे व अवैध मार्गाने विक्री, साठा व वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकावर कारवाई करावी.
अन्न सुरक्षा अधिकारी व अधिकारी यांच्या आढावा बैठकीमध्ये दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे प्रतिबंधित अन्नपदार्थांबाबत कारवाई करावी. उद्दिष्टपूर्ती पूर्ण न केल्यास गोपनीय अहवालात त्याबाबत नोंद घेण्यात येईल, असे आयुक्तांनी बैठकीत म्हटले आहे.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थाबाबत व फास्ट फूड सेंटरबाबत काय काम केले, याबाबतची अन्न सुरक्षा अधिकारीनिहाय माहिती मुख्यालयास न चुकता सादर करावी.
प्रत्येक अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी त्याने कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी कमीत कमी तीन प्रतिबंधित अन्नपदार्थाबाबत कारवाया करण्याचे तसेच कमीत कमी एक फास्ट फूडबाबत कारवाई घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. तसेच नियमित कार्यक्षेत्राव्यतिरिक्त अतिरिक्त कार्यक्षेत्र असल्यास कमीत कमी एक कारवाई अतिरिक्त कार्यक्षेत्रात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अकरा जणांवर गुन्हे दाखल कोमल राधेश्याम मौर्या, (२७), कमलेश जगन्नाथ जैसवाल (२०), राजेश जेठालाल गोहिल (३९), महेश मिथिलाप्रसाद तिवारी (३५), उमेश कुमार जैसवाल (२५), सोनू सभापती उपाध्याय (२९), संजय ठढेरा (३९), अंतेश चंद्र यादव (२२), मोहम्मद अली इरशाद अहमद शेख यांच्यावर गुन्हा दाखल असून दादर येथील कारवाईत दोघांना अटक केली.
अस्वच्छता कारणहाॅटेल आवारातील अस्वच्छता, टेबल्सवर झुरळ फिरणे, कचऱ्याकुंड्यावर झाकण न ठेवणे, अन्न सुरक्षा परवाना, अधिकृत नोंदणी, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तक्रारींची नोंद न करणे, स्वयंपाकघरात सुरक्षेचे नियम न पाळणे अशा विविध तक्रारी समोर आल्या आहेत.