शेवटी करून दाखवलं; ओबीसी आरक्षणाची लढाई आम्ही जिंकलो- प्रवीण दरेकर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई- ओबीसी समाजासाठी एक चांगली बातमी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळेच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे, असं प्रवीण दरेकरांनी म्हटलं आहे. तसेच शेवटी करून दाखवलं...ओबीसी आरक्षणाची लढाई आम्ही जिंकलो, असंही प्रवीण दरेकरांनी सांगितलं.

ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यातील मुख्यमंत्री @mieknathshinde जी आणि उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी यांचे मनापासून आभार. (2/2)@BJP4Maharashtra@BJP4Mumbai#OBC#OBCReservation

— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) July 20, 2022

जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. 

राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे. 

बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?

बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.