कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होईल. कोरोनामुळे माल वाहतूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात इंधरदरावर नियंत्रण आणावे. तसेच या क्षेत्राला उभारी मिळेल, असे निर्णय घ्यावे, अशी अपेक्षा मालवाहतूकदारांनी व्यक्त केली.
------
लॉकडाऊन काळात वाहतूकदारांना मोठे नुकसान झाले आहे. बँकांचे हप्ते थकले तर बँकांनी ३००० रुपयांचा दंड आकारला आहे. सरकारने या कर्जावरील व्याज माफ करावे. तसेच आधीच अडचणीत असलेला वाहतूकदाराला कित्येकवेळा टोल भरावा लागतो. या टोलची संख्या कमी करण्यात यावी.
राजेंद्र वनवे, अध्यक्ष, जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
कोरोनाकाळात लघु मध्यम उद्योगांना आर्थिक सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्या सवलती वाहतूकदारांना देण्याची गरज आहे. वाहतूकदारांना मजबूत करायचे असेल तर बँकांकडून होणारी लूट थांबविण्यात यावी. बँकिंग संस्था १५ ते १८ टक्के ,काही पतपेढ्या २० टक्के व्याज आकारत आहेत. या सर्वांना लगाम लावायला हवा.
संजय नाईक, अध्यक्ष, मनसे वाहतूकसेना
इंधन दरात मोठी दरवाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होत असतो. प्रत्येक वस्तू महाग होते. त्यामुळे इंधन दर कमी करावेत. त्यासोबत २०१९ लहान ट्रकचा टॅक्स वाढवला तो कमी व्हावा. ट्रक खरेदीवर २८ टक्के जीएसटी आहे, ट्रक ही चैनेची वस्तू नसून जीएसटी कमी करावा.
अभिषेक अबू गुप्ता, सचिव ऑल इंडिया ट्रान्सपोटर्स वेल्फेअर असोसिएशन
कोरोनामध्ये वाहतूकदार अडचणीत आला आहे, मागणी कमी झाली आहे. त्यातच सातत्याने इंधनदर वाढ करण्यात येत आहे. याचा फटका १३० कोटी जनतेला बसतो. एक्साइज ड्युटी आणि व्हॅट कमी करावे जेणेकरून इंधन स्वस्त होईल. चेकपोस्ट बंद करावेत. अत्याधुनिक वाहनांच्या माध्यमातून वाहनांची तपासणी व्हावी जेणेकरून वाहतूकदारांचा वेळ वाचेल.
बाल मालकीत सिंग, अध्यक्ष कोअर कमिटी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस