लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात कोरोनाच्या संसर्गाचे वाढत असलेले प्रमाण व त्याबरोबर वाढती रुग्णसंख्या बघता त्याच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे प्रामुख्याने रेमडीसिव्हिर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सिजन व इतर औषधांच्या राज्यातील उपलब्धतेबाबत अन्न व औषध प्रशासन नियमित आढावा घेत आहे. यासाठी आयाेजित बैठकीत त्यांनी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची किंमत नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर भर देत या किमती नियंत्रित करणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. किंमत नियंत्रणासाठी आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना प्रस्ताव सादर केला आहे.
कोरोनाच्या उपचारासाठी प्रामुख्याने रेमडीसिव्हिर इंजेक्शन प्रभावी ठरत असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या बाजारात ६ प्रमुख उत्पादकांचे रेमडीसिव्हिर इंजेक्शन १०० मिलिग्रॅम उपलब्ध आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या या ६ उत्पादकांच्या रेमडीसिव्हिर इंजेक्शन १०० मि. ग्रॅमची अधिकतम किरकोळ विक्री किमतीबाबत प्रशासनाने माहिती घेतली असता सिप्ला लि. ४ हजार रुपये, झायडस हेल्थकेअर २८०० रुपये, हेटेरो हेल्थकेअर ५४०० रुपये, डॉ. रेड्डीज लॅब ५४०० रुपये, मायलन लि. ४८०० रुपये व जुबिलंट जेनेरिक लि. ४७०० रुपये अशी किंंमत असल्याचे आढळून आले. परंतु या औषधाचा घाऊक विक्रेत्यांना व रुग्णालयांस ८०० ते १२०० रुपयांमध्ये पुरवठा होत असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भात येत्या सोमवारी रुग्णालये व घाऊक औषध पुरवठादार यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच मंगळवार, ९ मार्च रोजीच्या बैठकीत उत्पादकांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत कमी करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश २०१३ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेमडेसिवीर इंजेक्शन १०० मिलिग्रॅमची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे