आम्हालाही हवी ‘आजोबांची स्पेस’

आयुष्यभर कुटुंबासाठी, मुलाबाळांसाठी झटत असणाऱ्या व्यक्ती ६०चा उंबरठा ओलांडल्यावर अचानकच निष्क्रिय होतात किंवा अनेकदा समाजाला, कुटुंबाला दुय्यम वाटू लागतात. याचे शल्य या आजी-आजोबांच्या मनात खुपत असते. तरीही सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून जगणाऱ्या या ज्येष्ठांना सरकार दरबारीही उपेक्षाच सहन करावी लागते. ज्येष्ठ नागरिकांचे हे बहुआयामी प्रश्न ‘जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिना’निमित्त ‘हेल्प एज इंडिया’चे अध्यक्ष प्रकाश बोरगावकर, फेडरेशन आॅफ सिनियर सिटीझन्स आॅर्गनायझेशन (फेस्कॉम) माजी अध्यक्ष मधुकर कुलकर्णी आणि नायगाव ज्येष्ठ नागरिक संघाचे राजाराम बुधारक यांच्याकडून ‘कॉफी टेबल’च्या माध्यमातून जाणून घेतले...

राज्यात ज्येष्ठ नागरिक किती आहेत?
राज्यात १ कोटी २० लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यापैकी ९० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही. कारण, या सर्वांनी खासगी क्षेत्रात, छोटे उद्योग अशा प्रकारचे काम केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक असून, ते ५३ टक्के आहे तर पुरुषांचे प्रमाण ४७ टक्के इतके आहे. पुरुषांपेक्षा महिलांचे आयुर्मान अधिक असल्याने ज्येष्ठ महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. ३९ टक्के ज्येष्ठ नागरिक हे एकाकी आयुष्य जगत आहेत. एकाकी म्हणजे एकतर पुरुष अथवा महिला एकटे राहात आहेत किंवा नवरा-बायको एकटे राहात आहेत. त्यांची मुले, कुटुंब त्यांच्याबरोबर राहत नाही. ज्येष्ठ नागरिक महिलांमध्ये ५१ टक्के महिला या विधवा आहेत तर १ टक्के महिला परित्यक्ता आणि १ टक्के महिला या अविवाहित आहेत.
ज्येष्ठांच्या आयुर्मानात वाढ झाली आहे का?
होय. देशातील लोकांच्या आयुर्मानात वाढ झाली आहे. कारण, १९४७ साली लोकांचे सरासरी आयुष्य हे ४७ वर्षे इतके होते. नवीन तंत्रज्ञान, औषधोपचारामुळे आयुर्मानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २००१ ते २०११ या १० वर्षांत ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या वाढली आहे.
ग्रामीण भागात एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण कमी आहे का?
नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ग्रामीण भागात एकत्र कुटुंब पद्धती असल्याने ज्येष्ठ नागरिक एकाकी राहण्याची समस्या नव्हती. आता परिस्थिती बदलली आहे. ग्रामीण भागातील युवा वर्गही नोकरीच्या शोधात शहर आणि परदेशात जाऊ लागला आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातही एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या वेगळ्या आहेत का?
होय. ग्रामीण भागात राहणारे ज्येष्ठ नागरिक हे शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांना पावसाळ्यातले चार महिने पाणी मिळते. त्यांचा उद्योग सुरू असतो. पण, पुढचे आठ महिने त्यांच्याकडे पाणी नसते. ग्रामीण भागातील महिला या वय जास्त असले तरी काम करीत असतात. एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना गावातील वातावरणामुळे तितकासा एकाकीपणा जाणवत नाही. याउलट परिस्थिती शहरी भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची आहे. फ्लॅट संस्कृतीमुळे खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ नागरिक एकाकी पडले आहेत. बाजूला कोण राहते? हेदेखील अनेकांना माहीत नसते. त्यामुळे शहरी भागातील ज्येष्ठांना एकाकी राहण्याचा अधिक त्रास होतो.
ज्येष्ठांच्या हत्या होणे, घरात चोरी होणे हे प्रकार वाढले आहेत. हे कसे रोखता येईल?
शहरातील अनेक घरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक हे एकटेच राहत असतात. अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वत:चे नाव, पत्ता, फोन क्रमांकाची नोंदणी केली पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांच्या घरात काम करणाऱ्या गड्यांची माहिती, फोटो आणि शक्य असल्यास बोटांचे ठसेदेखील पोलिसांना द्यावेत. घरी येणारा भाजीवाला, दूधवाला, इस्त्रीवाला आणि अन्य ज्या व्यक्ती येत असतील त्यांचीही नावनोंदणी करावी. कारण, हत्या किंवा जबरी चोरी होण्याच्या बहुतांश प्रकरणांत यापैकी एका व्यक्तीचा हात असतो. पोलिसांनी त्यांच्या विभागात राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी भेट दिली पाहिजे. पण, त्यांचे अपुरे संख्याबळ लक्षात घेता प्रत्येकवेळा त्यांना शक्य होतेच असे नाही. तर, पोलीस त्यांच्या विभागातील ज्येष्ठ नागरिकांचे गट करू शकतात आणि हे ज्येष्ठ नागरिक अन्य ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी भेट देऊ शकतात. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळा मिळेल आणि ते सुरक्षितदेखील राहतील.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारने ‘ज्येष्ठ नागरिक धोरण’ केले आहे, त्याबद्दल काय सांगाल?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केलेले धोरण हे फक्त कागदावरच आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ते अखर्चीक आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ६० वर्षांवरील व्यक्ती, पण धोरणात ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ६५ वर्षांवरील व्यक्ती असे म्हटले आहे. २०१३पासून आम्ही या धोरणाचा पाठपुरावा करीत आहोत. वय ६०वर आणावे यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. पण, अजूनही यश आलेले नाही. या धोरणात आर्थिक तरतूद केलेली नाही. या मुख्य दोन त्रुटी सुधारण्यासाठी संघर्ष सुरूच आहे. राज्य सरकारने मे महिन्यात दोन समित्यांची स्थापना केली आहे. अद्याप एकदाही मिटिंग झालेली नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळे ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचा फायदा होत नाही.
आरोग्य समस्यांसाठी पुरेशी यंत्रणा कार्यरत आहे का?
वयोमानानुसार ज्येष्ठांना असणारी महत्त्वाची समस्या ही आरोग्याशी निगडित आहे. अनेक ज्येष्ठांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब, अल्झायमर, मोतीबिंदू, संधिवात, आॅस्टियोपोरोसिस असे अनेक आजार असतात. पण, त्यांच्यासाठी सक्षम अशी यंत्रणा कार्यरत नाही. रुग्णालयात ‘जेरॅटिक वॉर्ड’, वृद्धांसाठी वेगळी खिडकी, वेगळा रांग अशी सोय असणे आवश्यक आहे. पण, तशी व्यवस्था दिसत नाही. सायन रुग्णालयाजवळ आम्ही मिळून मोफत बाह्यरुग्ण विभाग आठवड्यातले दोन दिवस चालवतो. तिथे आमच्याकडे ८० ते ९० ज्येष्ठ नागरिक येतात. यावरून जेरॅटिक वॉर्ड, बाह्यरुग्ण विभाग रुग्णालयात सुरू असतील तरी त्याची जनजागृती नाही किंवा ते सक्षमपणे कार्यरत नाहीत असेच म्हणावे लागेल. वृद्धांना संस्थांतर्फे किंवा अन्य ठिकाणांहून औषधे उपलब्ध आहेत; पण, आजाराचे निदान, त्याची तपासणी सहज उपलब्ध नाही. वर्षातून एकदा वृद्धांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी ठेवल्यास त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. जेनरिक औषधे घ्या असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण, किती सहज ही जेनरिक औषधे उपलब्ध आहेत? ज्येष्ठांना कुठून मिळणार हीदेखील एक समस्या आहे. अंबाजोगाई येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष रुग्णालय बांधण्यात येणार होते, त्याचे पुढे काय झाले याची काहीच कल्पना नाही.
मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचे प्रमाणही अधिक आहे?
होय. हे कटू सत्य आहे आणि त्यापुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास सरकार याबाबत अजूनही अनभिज्ञ आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक छळापेक्षा मानसिक छळाला अधिक सामोरे जावे लागते. पण, याविषयी कुठेच वाच्यता होताना दिसत नाही. ज्येष्ठ एकटे राहतात. अशावेळी त्यांच्याकडे खूप वेळ असतो पण करायला काहीच नसते. त्यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. यामुळे चांगल्या व्यक्ती आजारी पडतात. सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे अल्झायमर. अल्झायमर याविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होण्याची गरज आहे. वयोमानानुसार गोष्टी विसरणे हे सामान्य लक्षण असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण, यामुळेच अल्झायमरग्रस्तांकडे दुर्लक्ष होते आहे. अल्झायमरग्रस्तांसाठी सरकारने विशेष उपाययोजना आखण्याची आवश्यकता आहे.
ज्येष्ठांना आर्थिक प्रश्नांचा कशा प्रकारे सामना करावा लागत आहे?
तरुण, मध्यमवयीन नागरिकांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांचा आर्थिक प्रश्न अत्यंत बिकट आहे. कारण, ९० टक्के ज्येष्ठांना निवृत्तिवेतन नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य त्यांना जमवलेल्या पुंजीवर काढायचे असते. त्यातही बँकांमध्ये व्याज दर कमी झालेले आहेत. अनेकदा जागा नावावर करून दिल्यावर मुलगा-सून घराबाहेर काढतात. अचानक येणारा उपचारांचा खर्च ज्येष्ठांना परवडत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक समस्या अनेक आहेत.
सरकारने ज्येष्ठांसाठी आखलेल्या योजनांचा कितपत फायदा मिळतो?
सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘श्रावणबाळ’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ अशा दोन महत्त्वाच्या आणि चांगल्या योजना आखल्या आहेत. पण, त्याचा फायदा ज्येष्ठांना किती होतो, याचे उत्तर नकारात्मक आहे. कारण, अनेक ज्येष्ठांपर्यंत या योजना पोहोचलेल्या नाहीत. श्रावणबाळ योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांना फक्त ६०० रुपये (राज्य सरकारकडून ४०० रु. तर केंद्राकडून २०० रु.) दिले जातात. गोवा, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश येथे ज्येष्ठांना २ हजार रुपये महिन्याला मिळतात. ६०० रुपयांत ज्येष्ठांना काय करता येणार आहे? त्यामुळे हे वाढवून २ हजार करावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. पण, अद्याप त्याला यश आलेले नाही. यातही फक्त दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठांना याचा लाभ मिळतो. असा निकष न ठेवता सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा. अन्नपूर्णा योजनेत ज्येष्ठांना ३५ किलो धान्य दर महिन्याला दिले जाते. पण, याही योजनेचा लाभ काहीच ज्येष्ठांना मिळतो. आरोग्य विमा असावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी करीत आहोत. पण, त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा काढायचा असल्यास जास्त पैसे भरावे लागतात. पण, त्यातून मिळणाऱ्या सुविधा अत्यल्प असतात. त्यामुळे या ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्येसाठी सरकारने ‘विशेष विमा योजना’ आखली पाहिजे.
अन्याय होत असल्यास ज्येष्ठ नागरिक कुठे न्याय मागू शकतात?
कोणत्याही वृद्ध नागरिकावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झाल्यास ‘मेंटेनन्स अ‍ॅण्ड वेलफेअर आॅफ पेरेंट्स अ‍ॅण्ड सिनियर सिटीझन अ‍ॅक्ट २००७’ कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिक दाद मागू शकतात. या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक कलेक्टर कार्यालयात प्राधिकरण असते. तिथे तक्रार नोंदविल्यास लवकरात लवकर त्यांना न्याय मिळू शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांचा मुले सांभाळ करीत नसतील, त्यांना त्रास देत असतील तर अशा मुलांना ५ ते १० हजार रुपये दंड, तीन महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. प्राधिकरणाला दाखल झालेली केस ४ महिन्यांत सोडवण्याचे बंधन आहे.
राज्यात वृद्धाश्रमाची व्यवस्था कशा प्रकारे आहे?
राज्यात १३८ वृद्धाश्रम आहेत. त्यापैकी सध्या सुमारे ७० टक्के वृद्धाश्रम कार्यरत आहेत. पण, अनेक वृद्धाश्रमांमध्ये आजारी, बेडरिडन असलेल्या ज्येष्ठांना घेतले जात नाही. पैसे भरून ज्येष्ठांना ठेवणाऱ्या वृद्धाश्रमांचे प्रमाण अधिक आहे. जास्त पैसे असणाऱ्या ठिकाणी चांगल्या सुविधा आहेत. काही वृद्धाश्रमांत चांगली व्यवस्था मोफत मिळते; पण, त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
ज्येष्ठांनी स्वत: बदल करायला हवा!
ज्येष्ठांचे प्रश्न मांडताना त्यांना होणाऱ्या मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल नेहमीच बोलले जाते. हा त्रास त्यांना सून-मुलगा, नातवंड यांच्याकडून होत असतो. पण, काही ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वत:त बदल करण्याची आवश्यकताही आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. काही ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वत:चा अहम्भाव कमी करणे गरजेचे आहे. ज्येष्ठांनीही काही वेळा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. फक्त माझेच ऐकायचे हा हट्ट सोडला पाहिजे. स्वत:त बदल करून ज्येष्ठ नागरिक दोन पावलं पुढे आले तर समोरची तरुण व्यक्ती नक्कीच तुमच्यासाठी चार पावलं पुढे येईल.
‘जनरेशन गॅप’विषयी मत काय?
जनरेशन गॅप हा शब्द सर्रास वापरला जातो. पण, त्यात तथ्य किती आहे. जनरेशन गॅप म्हणजे फक्त वयातील अंतर हा मुद्दा असतो. हे अंतर कमी करण्यासाठी शाळेपासून मुलांवर विशेष संस्कार व्हायला हवेत. शाळेच्या अभ्यासक्रमात मूल्यशिक्षणात ज्येष्ठांचा आदर करावा, त्यांच्याशी कसे वागावे याचे शिक्षण दिले पाहिजे. शाळेत ‘आजी-आजोबा’ दिवस साजरा करावा. शाळेतील मुलांना एकदा वृद्धाश्रमात घेऊन जावे. यामुळे खूप बदल होईल.
सरकारला काय सांगू इच्छिता?
ज्येष्ठ नागरिक हेदेखील देशाचा, समाजाचा एक भाग आहेत. त्यामुळे ते वेगळे असल्याची वागणूक त्यांना देऊ नका. ज्येष्ठ नागरिकांकडून कोणताही फायदा नाही, ते क्रियाशील नाहीत असा विचार करणे चुकीचे आहे. कारण, ज्येष्ठ शक्तीचा वापर सरकार करून घेऊ शकते. यांच्याकडे अनुभवाची पुंजी आणि वेळ या दोन्ही गोष्टी आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचा अनुभव हा तरुणांना नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. त्यांच्या अनुभवाचा वापर करून घ्या.

मुलाखत : पूजा दामले