मुंबई : आम्ही ३५४ अ प्रमाणे नोटीस दिली होती आणि अशी नोटीस पहिल्यांदाच नव्हेतर, यापूर्वी अनेकदा बजावली आहे. तेव्हाही अशा प्रकरणांत लोक न्यायालयात गेले होते. मात्र न्यायालयाने एमएमसी अॅक्टप्रमाणे कारवाई करा, असे निर्देश दिले होते. आता राहिला न्यायालयाचा निर्णय; तर याबाबत आम्ही कुठे कमी पडलो ते तपासत आहोत. न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनविणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेने बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रनाैतच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर कारवाई केल्यानंतर तिने उच्च न्यायलयात धाव घेतली. न्यायालयाने महापालिकेची कारवाई अवैध ठरवत महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल केले. शिवाय कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून देण्याचे निर्देश दिले. याबाबत प्रतिक्रिया देताना महापाैरांनी सांगितले की, एका अभिनेत्रीने मुंबईत येऊन मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर संबाेधणे, अनेकांनी तिच्याबद्दल तक्रारी करणे, हे आपण पाहिले आहे. तिला ३५४ अ ची नोटीस बजावली हाेती. याचा अर्थ असा की, नाेटीस बजावल्यानंतर २४ तासांच्या आत कळवायचे असते की आपण कोणते काम करणार आहोत. तिने काहीही कळविले नाही.आम्ही नियम पाळत कारवाई केली. ३५४ नोटीस यापूर्वी आम्ही अनेकदा बजावली. तेव्हा न्यायालयाने कायद्यानुसार जा, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र एका अभिनेत्रीसाठी वेगळा निर्णय येत असेल तर तो सर्वांसाठी लागू होईल.
एमएमसी अॅक्ट सर्वोच्च न्यायालयानेही केला मान्यआम्ही कुठे कमी पडलो हे बघावे लागेल. जे समोर येते त्यानुसार न्यायालय निर्णय देते. मुंबईकरही अचंबित झाले आहेत. न्यायालयाने दिलेला निर्णय कसा आला, कोणत्या टप्प्यात आला, हे आता आम्ही तपासून पाहत आहेात. कारण आमच्याकडे कायदा विभाग आहे. आमचा एमएमसी अॅक्ट सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे, असे महापाैरांनी सांगितले.