मुंबई : दृष्टिहीनांना चलन ओळखण्यासाठी विकसित करण्यात येणाऱ्या मोबाइल अ‍ॅपसाठी इंटरनेट सुविधेची आवश्यकता नाही. हे अ‍ॅप आॅफलाइन उपलब्ध होईल, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.अ‍ॅपचे बीटा व्हर्जन १ नोव्हेंबर रोजी रिलीज करण्यात येईल, अशी माहिती आरबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला दिली.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये नोटाबंदी केल्यानंतर चलनात आणलेल्या नव्या नोटांमुळे दृष्टिहीन लोकांची खूप गैरसोय होत आहे. नव्या नोटा ओळखता येत नाहीत. त्यामुळे यासंबंधी आरबीआयला योग्य ते निर्देश द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका नॅशनल असोसिएशन आॅफ ब्लाइंड (नॅब) यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकार नोव्हेंबरमध्ये २०, १०, २ आणि १ रुपयाची नवीन नाणी चलनात आणणार आहे. त्यांची ओळख दृष्टिहीनांना पटावी, यासाठी खुणा असतील, असे धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.सुनावणी ४ नोव्हेंबरला‘नव्या नोटांचे व नाण्यांचे आकार आणि वैशिष्ट्य पुन्हा बदलू नका. सुरक्षेची काळजी म्हणून ठीक आहे. परंतु, त्याचवेळी दृष्टिहीनांना नोटा व नाणी ओळखण्यास त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. नोटा व नाणी ओळखता याव्यात, यासाठी दृष्टिहीन प्रशिक्षण घेतात,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. या सुनावणीत आरबीआय प्रस्तावित अ‍ॅप कसे कार्य करते, याचा डेमो देईल.