आम्ही आमच्या जमिनी, जागा सोडणार नाही : आरेमधील आदिवासींची भूमिका

मुंबई : वडिलोपार्जित जमीन तसेच पाडे कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नसल्याची भूमिका आरेमधील आदिवासींनी घेऊन पुनर्वसनाला नकार दिला आहे.

केल्टी पाडा, चाफ्याचा पाडा तसेच गावदेवी पाडा असे तीन पाडे असून आदिवासींची शेकडो कुटुंबे आरेमध्ये वास्तव्यास आहेत. ही जागा फोर्स वनला देऊन आदिवासींचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आम्ही आमची जागा, आमचे जंगल, आमची संस्कृती सोडून कुठेही जाणार नाही, अशी भूमिका आदिवासींनी घेतली आहे.

आदिवासी संघटनेचे कार्यकर्ते प्रशांत भोईर म्हणाले, सध्या आमचं पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र आमचा या पुनर्वसनाला विरोध आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आमची जागा, आमचे जंगल तसेच आमची संस्कृती सोडून इतरत्र जाणार नाही. सरकार जर दडपशाहीने आमच्या जागा, आमचे शेत आमच्यापासून हिसकावत असेल तर मात्र आम्ही रस्त्यावर उतरू, असादेखील इशारा त्यांनी दिला आहे.

मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर आरेच्या वसाहतीतील काही जागा ही फोर्स वनला देण्यात आली होती. ही जागा देताना सरकारने आदिवासींशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नव्हती. गेली अनेक वर्षे आदिवासी लोक हे या जागेमध्ये राहतात तसेच शेती करून स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. आदिवासींची उपजीविका या जंगलावर आधारित आहे. हे निसर्ग सौंदर्य अबाधित राखण्यामध्ये आदिवासी लोकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या आदिवासी लोकांवर त्यांची शेती, घरे जाण्याची वेळ आली आहे.

आदिवासी संघटनेचे कार्यकर्ते राकेश पानेकर म्हणाले, सध्या आम्हाला आमच्या निसर्गामध्ये राहायचे आहे. आम्ही जिथे आहोत तिथेच खूश आहोत. आम्हाला सरकारने सतावू नये. आम्ही आमची संस्कृती तसेच सभ्यता, निसर्ग या गोष्टी सोडणार नाही. आत्तापर्यंत आम्ही निसर्गाचे सौंदर्य जपून ठेवले आहे. एक आदिवासी एक झाड तोडतो त्या जागी तोच आदिवासी १० झाडे लावतो. सरकार आमच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेत असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही.

आदिवासी राहत असलेल्या भागाला गावठाण घोषित करावे तसेच आम्हाला इथेच सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे. वीज, पाणी, आरोग्याच्या सोयी-सुविधांची येथे कमतरता आहे. त्या सुविधा सरकारने पुरवाव्यात, अशी मागणीदेखील संघटनांनी केली आहे.

आदिवासींचे पुनर्वसन थांबविण्यासाठी सरकारकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केल्याचेही आदिवासी संघटनांनी सांगितले; मात्र अजून या संघटना उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहेत.