मुंबई : नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारने राज्यातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. लवकरच याबाबत धोरण आखण्यात येईल, अशी माहितीही सरकारने उच्च न्यायालयाने दिली. मात्र अद्याप बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करण्याच्या मसुदा मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्याचा मुहूर्तच सरकारला मिळत नसल्याने अखेरीस उच्च न्यायालयाने आता आम्ही या धोरणाची वाट पाहात बसणार नाही, अशी तंबी सरकारला दिली.नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर इत्यादी ठिकाणील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारने ही सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. धोरणाचा मसुदाही तयार केला. मुख्यमंत्र्यांनी या मसुद्याला परवानगीही दिली. मात्र अद्यापया मसुद्याचे अंतिम धोरणात रुपांतर करण्यासाठी हा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला नाही. त्यासाठी सरकार दरवेळी उच्च न्यायालयाकडून वेळ मागून घेत आहे. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी संबंधित मसुदा वित्त विभागाकडे प्रलंबित असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला नाही, अशी माहिती न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाला दिली. ‘आम्ही राज्य सरकारच्या धोरणाची वाट पाहणार नाही,’ अशी तंबी सरकारला देत याबाबत लवकरच भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)

‘आम्ही धोरणाची वाट पाहत बसणार नाही’

‘आम्ही धोरणाची वाट पाहत बसणार नाही’