राज्यातील दुष्काळाबाबत ३१ आॅक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊ

राज्यात दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही, यावर ३१ आॅक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.

मुंबई : राज्यात दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही, यावर ३१ आॅक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली. आतापर्यंत २०१ तालुक्यांचा आढावा घेतला असून १८० तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले.
राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास जाणुनबुजून विलंब करत आहे. त्यामुळे दुष्काळ व्यवस्थापन, आर्थिक साहाय्य, शेती कर्जे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकारने आतापर्यंत दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांची नावे जाहीर करायला हवी होती. मात्र, राज्य सरकार त्यास जाणुनबुजून विलंब करत आहे, असा आरोप लाखे-पाटील यांनी केला. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी राज्य सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
>अधिकाऱ्यांबाबत संताप
वारंवार आदेश देऊनही सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन विभागात घोषित रक्कम जमा न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी दर्शवली. ‘न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांची नावे द्या. आम्ही त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई करू,’ असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.