श्रीमंत महापालिकेचा आर्थिक डोलारा डळमळला; व्याजदरात घट, आर्थिक मंदीमुळे उत्पन्नाला बसला फटका

नोकर भरती रद्द, काटकसर, बेकायदा बदलांना दंड

मुंबई : एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाशी तुलना होणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा डोलारा अखेर डळमळू लागला आहे. पाचशे चौफ़ुटांच्या मालमत्तांच्या करमाफीने आर्थिक गणित बिघडले़ त्यात व्याजदरात घट आणि आर्थिक मंदीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे नोकरभरती रद्द करणे, आस्थापना खर्चात कपात आणि दुकान, इमारत आदी ठिकाणी असलेल्या बेकायदा वापरांसाठी दंड वसूल करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

जकात कर रद्द झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर व विकास करावर लक्ष केंद्रित केले, परंतु पाचशे चौफ़ुटांच्या मालमत्तांना करमाफी प्रस्तावित असल्याने, मालमत्ता करांची बिले सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या तीन महिन्यांत पाठविण्यात आलेली नाहीत़ त्यामुळे डिसेंबर, २०१९ पर्यंत मालमत्ता कराच्या माध्यमातून जेमतेम दोन हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत़ उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये ५,०१६ कोटी रुपये वसूल होतील, असा विश्वास पालिकेला वाटत आहे.

परंतु मालमत्ता करमाफीबरोबरच म्हाडा वसाहतीच्या विकासाचे हक्क म्हाडाला देण्यात आल्याने, पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले, तसेच विविध बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आलेल्या मुदत ठेवीचे व्याजदर कमी होत आहेत. पालिकेच्या भूभागावर मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांसाठी २५ टक्के अधिमूल्यापोटी एसआरएकडून ६१८ कोटी रुपये येणे प्रलंबित आहे़ यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे़ हा डोलारा सावरण्यासाठी पालिकेने नवीन स्रोत विकसित करण्यावर भर दिला आहे.

अशी झाली घट-

मुंबईतील विविध बँकांमध्ये महापालिकेचे ७० हजार कोटींची ठेवी जमा आहे. २०१९-२०२० या वर्षात या ठेवींवरील व्याजातून दोन हजार ६० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, रेपो रेट मध्ये घट झाल्यामुळे २०२०-२०२१ या वर्षात एक हजार ८२८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

जानेवारी, २०१५ मध्ये रेपोरेट ७़७५ टक्के होता, तर जून, २०१७ मध्ये ६़२५ झाला. त्यानंतर, जानेवारी, २०२० मध्ये ५़१५ टक्के रेपोरेट करण्यात आला. त्यामुळे व्याजदरात घट होऊन पालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला.

पाचशे चौफ़ुटांच्या मालमत्तांना करमाफी दिल्यामुळे पालिकेला ३३५ कोटींचा फटका बसला आहे.

राज्य सरकारने म्हाडा लेआउटमधील विकासासाठी म्हाडाची विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली, तर फंजिबल कॉम्पेन्सेटरी एरिया पोटीच्या अधिमूल्याचा महापालिका हिस्सा घटला आहे. च्त्याचबरोबर, अधिमूल्यावर आधारित अतिरिक्त चटई निर्देशांकापोटी मिळणाºया उत्पन्नाचा (प्रीमियम) हिस्साही घटला आहे.

इमारती भोवतालच्या मोकळ्या जागेमध्ये सूट देण्याबाबतच्या महापालिकेच्या धोरणामुळे डेफिशिएन्सी प्रीमियममधून मिळणारे उत्पन्नही घटले.

काटकसर, नवीन स्रोत, शास्ती

नवी नोकरी भरती बंद करून अडीशे कोटी रुपयांची वार्षिक बचत केली जाणार आहे.

घरातील फ्लॉवर बेड, डक्ट आणि लॉफ्टच्या बेकायदा वापर अधिकृत करण्यासाठी रेडिरेकनरच्या १५ टक्के दराने शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यातून ६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल.

मालमत्ता कराचे सुमारे १५ हजार कोटी थकीत आहेत. यापैकी किमान दहा टक्के थकबाकी वसूल करण्याचे लक्ष्य पालिकेने ठेवले आहे. त्यानुसार, कार्यवाही सुरू असून, थकबाकीदारांना नोटीस पाठविणे सुरू आहे.

बँकामध्ये ठेवण्यात आलेल्या मुदत ठेवीच्या गुंतवणुकीचे पर्याय पालिका शोधणार आहे. यात सरकारी रोखे, कर्जरोखे अशा पर्यायांचा विचार होऊ शकतो.

जन्मदाखल्यासह इतर परवान्यांचे शुल्क दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.

महापालिकेच्या मालमत्तांच्या पुनर्विकासाला परवानगी देऊन, येत्या वर्षात १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. त्यानंतर पुढील चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत ९५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल.

भाडेकरार संपलेले मालमत्तांच्या करारांचे पुढील तीन वर्षांत नूतनीकरण करण्यात येईल. दोन वर्षांत दोनशे कोटी आणि वार्षिक ८५ कोटी मिळतील.

इमारत प्रस्तावाच्या मंजुरीतून १६० कोटी अधिमूल्य मिळेल.

१२५ चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे रिक्त भूखंड मक्त्याने देण्यात येणार आहेत़ अशा १़४८ लक्ष चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मक्त्यामुळे आगामी वर्षात ६० कोटी आणि चार ते पाच वर्षे ७०० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.