लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अकरावी प्रवेशासाठीची सीईटी परीक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. याचे शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, अभ्यासक, पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून स्वागत होत आहे. अकरावी प्रवेशाचा तिढा या निर्णयाने वाढला असला आणि प्रवेशप्रक्रियेतील स्पर्धेची तीव्रता वाढणार असली तरी विद्यार्थ्यांना सीईटी नसल्याने दिलासा मिळाला आहे.
अकरावी प्रवेशात एकसूत्रता आणि गुणांचे समानीकरण व्हावे या उद्देशाने राज्य मंडळाच्या दहावीच्या अभ्यासावर सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य शिक्षण विभाग, शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात आला. मात्र सुरुवातीपासूनच सीईटी परीक्षेसाठी असणारे विषय, तिसऱ्या लाटेच्या भीतीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणारी सीईटी, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा या सर्व मुद्द्यांवर या परीक्षेला विद्यार्थी, पालक, अभ्यासकांकडून विरोध होत होता. स्कूल लीडर फाउंडेशन संस्थेचे संस्थापक आणि शिक्षणतज्ज्ञ फ्रान्सिस जोसेफ यांनी ट्विटरवरून पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी यांचा सीईटीबाबतचा कल जाणून घेतला असता ६१ टक्के विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेशासाठी सीईटीची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले, तर ३० टक्के विद्यार्थी पालकांनी सीईटी घ्यायला हवी अशा प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. ५ टक्के लोक सीईटीसाठी आश्वस्त नव्हते तर ४ टक्के लोकांनी संभ्रमात असल्याचे सांगितले. या प्रश्नासाठी १ हजार १३० लोकांनी आपली मते नोंदविली होती.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि प्रवेशासाठीची समानता लक्षात घेता न्यायालयाचा निर्णय स्वागताहार्य आहे. भविष्यात गोंधळ टाळण्यासाठी सर्व मंडळांनी एकत्रित येऊन समन्वय साधत अशा सीईटीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
- फ्रान्सिस जोसेफ, शिक्षणतज्ज्ञ
विद्यार्थी सीईटी देण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते मात्र राज्य शिक्षण मंडळाने सीईटीचा घाट घातल्याने विद्यार्थी तणावात होते. इतर कोणत्याच राज्याकडून सीईटी घेतली जात नसताना हा निर्णय दिलासादायक आहे.
- अनुभा सहाय , इंडिया वाइड पेरेंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
विद्यार्थ्यांना ज्या निर्णयाने मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले तो निर्णय अखेर न्यायालयाकडूनच रद्द झाला. संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी, मराठी भाषेचा पर्याय नसणे, दहावीचा अभ्यासक्रम पुन्हा अभ्यासणे अशा अनेक त्रासातून विद्यार्थ्यांची सुटका झाली.
- सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ
विशेष विद्यार्थ्यांचा आणि इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचा विचारच सीईटी परीक्षेत केला गेला नव्हता. शिक्षण विभागातील अधिकारी कामे रेटून नेण्याचा विचार करत असल्याने निर्णय चुकत आहेत आणि मग न्यायालयाकडून अशा प्रकारे त्या निर्णयावर ताशेरे ओढले जात आहेत.
रोहित ढाले, कार्याध्यक्ष, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना