सुविधा मिळाल्यास निर्णयाचे स्वागत!

भारतीय रेल्वेच्या तीन नॉन टेक्निकल आणि पाच टेक्निकल रेल्वे सेवेच्या अधिकाऱ्यांना एकत्रित करून इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिस (आईआरएमएस) बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून एकसूत्री कारभार शक्य होईल, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात प्रवाशांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रेल्वे सेवा सुधारण्याऐवजी प्रशासन वेगवेगळे निर्णय घेऊन प्रवाशांची दिशाभूल करीत आहे. ढिम्म कारभार सुधारण्याची खरी गरज आहे. खरोखरीच एकसूत्री कारभारातून प्रवाशांना योग्य सुविधा मिळाल्या, तर हा निर्णय स्वागतार्ह ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ‘लोकमत’च्या वाचकांनी ‘प्रवासी कट्टा’ या व्यासपीठावर व्यक्त केली. त्यातील प्रतिक्रियांचा धांडोळा...हे म्हणजे अळवावरचे पाणीएकसूत्री कारभारामुळे रेल्वेमध्ये सुधारणा होईल, हे म्हणजे अळवावरचं पाणी. रेल्वे प्रशासनामध्ये व्यवस्थापकीय स्तरांवर सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वेचे आठ गट एकत्र आणि नावात बदल केला तरीही काही फरक पडणार नाही. कारण रेल्वे प्रशासनामध्ये काम करणारी माणसे तीच राहणार आहेत. जोपर्यंत रेल्वे प्रशासनामध्ये ठरलेल्या योजना व इतर कामे पूर्णत्वास नेण्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करून त्याचबरोबर शिक्षेचे प्रावधान ठरत नाही, तोपर्यंत या फेरबदलाचा वा पुनर्रचना याचा रेल्वे प्रवाशांना काहीही उपयोग होणार नाही.- अशोक पोहेकर, उल्हासनगरएकाधिकारशाही वाढू नयेरेल्वे प्रशासनाला एकसूत्री कारभार करता यावा, यासाठी इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिस (आईआरएमएस) बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकसूत्री कारभार यातून केला जाणार आहे. एकसूत्री कारभारामुळे रेल्वेचा दर्जा नक्की सुधारेल. मात्र एकाधिकारशाही वाढता कामा नये, ही काळजी घेतली पाहिजे.- बालकृष्ण लेंग्रे, प्रवासीबदल हे प्रवासीभिमुख असावेतरेल्वेचा प्रवास आणि लोकलमधील ओसंडून वाहणारी गर्दी हे समीकरण काही केल्या बदलताना दिसत नाही. देशभर अजूनही मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेचे जाळे विणणे आवश्यक आहे. मात्र त्याबाबत सरकार आणि रेल्वे गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. काही प्रमाणात रेल्वे स्थानकांवर सुधारणा होत आहे. मात्र पुरेशा प्रमाणात लोकल चालविणे, त्यासाठी लागणारी यंत्रणा, व्यवस्थापन सुनियोजितपणे होणे गरजेचे आहे. रेल्वेचा प्रवास आणि प्रवाशांना मनस्ताप हे जणू वर्षानुवर्षे समीकरणच बनले आहे. काही प्रमाणात केवळ १०-२० टक्के श्रीमंत प्रवाशांच्या नशिबी सुखकारक प्रवास आहे. आता रेल्वेचा कारभार एकसूत्री राहावा यासाठी, रेल्वेचे वरिष्ठ व्यवस्थापन बदलण्याची तयारी होत आहे. सामान्य प्रवाशांचा प्रवास वेळेत होईल, अशी उपाययोजना तयार करा. नियोजित व्यवस्थापनातील बदल हे प्रवासीभिमुख असावेत.- अनंत बोरसे, शहापूररखडलेले प्रकल्प पूर्ण कराएकसूत्री कारभारापेक्षा अतिरिक्त मार्गिकेसह रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करा. पायाभूत प्रश्नावर भर द्या. मुंबईत वाढलेल्या अतिरिक्त गर्दीचा ताण रेल्वेवर तसेच येथील जनजीवनाला असह्य झाला आहे. परंतु, या प्रवाशांची गर्दी रेल्वेचे किंबहुना सरकारचे उत्पन्न दुप्पट-तिप्पट वाढवत आहे. मात्र सरकारचे उत्पन्न वाढविणारे प्रवासी जर का या गर्दीत गुदमरत असतील, चेंगरून, पडून रोज मरत असतील, तर याबाबतची दखल वा योग्य ती काळजी कुणी घ्यावी, हा खरा प्रश्न आहे.- उत्तम भंडारे, चेंबूरएकसूत्री सुधारणांचा ऐतिहासिक टप्पारेल्वे व्यवस्थापन सेवांच्या व वाहतुकीच्या समस्या हाताळण्यासाठी प्रशासनामध्ये व्यवस्थापकीय स्तरावर सुधारणा करण्यासाठी वारे वाहू लागले आहे. परंतु, एखादी समस्या गंभीर होत नाही, तोपर्यंत रेल्वे प्रशासनाला जाग येत नाही. रोज सुमारे १० प्रवासी रेल्वे अपघातांत मृत्युमुखी पडतात. कारण सध्याची सेवा दररोज सुमारे ६० लाख प्रवाशांनी वापरण्यायोग्य असताना प्रत्यक्षात ४० ते ५० टक्के अधिक प्रवाशांच्या अतिरिक्त तणावाखाली असते. रेल्वे प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी सिग्नल प्रणालीकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा, रेंगाळलेली कामे तातडीने पूर्ण करायला हवीत. सध्या पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे सेवांचे एकसूत्री व्यवस्थापन आवश्यक आहे. भारतीय रेल्वेच्या प्रवासात फार मोठी सुधारणा होऊ शकलेली नाही. एकसूत्री व्यवस्थापन करण्यात यशस्वी झाले, तर तो भारतीय रेल्वेच्या १६४ वर्षांच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.- कमलाकर जाधव, बोरीवलीएकसूत्री कारभारामुळे रेल्वेचा दर्जा नक्कीच सुधारेल!रेल्वे प्रशासनामध्ये व्यवस्थापकीय स्तरावर सुधारणा करण्यासाठी पुनर्रचना करण्यास नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत रेल्वे प्रवाशांना उच्च दर्जाची सुरक्षा प्रदान करणे, उत्कृष्ट सेवा देणे, रेल्वे वेगवान बनवणे व एकूणच भारतीय रेल्वेला पूर्णपणे आधुनिक बनवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी आगामी १२ वर्षांत ५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक रेल्वेमध्ये करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. प्रस्तावित संरचनेमुळे निर्णय प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होईल; शिवाय भविष्यात आव्हानांचा वेध घेऊन रेल्वे प्रशासनाला भविष्यकालीन योजना आखणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एकसूत्री कारभारामुळे रेल्वेचा दर्जा नक्कीच सुधारेल यात शंका नाही.- प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (पूर्व)काही अवधी देणे गरजेचेसध्याच्या विविध आठ विभागांतून कार्यरत असलेल्या रेल्वे बोर्डाचा पुनर्रचनेनंतर एकहाती कारभार सुरू होईल. त्यांच्या दिमतीस असणारे चार वेगळे उपविभागीय अधिकारी कामाचा गाडा हाकतील. या नव्या टीमला प्रवाशांच्या वाढत्या गरजांची किती जाण आहे त्यावर नव्या सोयी अवलंबून असतील. अनुभवी आणि तज्ज्ञ माणसे नेमली गेल्यास काही अपेक्षा करता येतील. अन्यथा एकत्रीकरणाने प्रवाशांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांमध्ये फार काही दिलासा मिळेल असे वाटत नाही. स्वत: स्थानिक, आंतरराज्य विभागातून प्रवास अनुभवलेली आणि प्रवाशांबद्दल पोटतिडीक/तळमळ असणारी अधिकारी मंडळीच प्रवाशांच्या सूचनांचा आपल्या योजनांमध्ये समावेश करून तोडगे काढू शकतील. आशावादी चित्र पाहताना त्यांना काही अवधी देणे गरजेचे आहे. त्यांच्या प्रगतीची झुळूक नजीकच्या काळात पाहायला मिळाल्यास पुढील प्रगतीचा अंदाज घेता येईल. नव्या सूत्रधारांकडून आगामी काही महिन्यांत जनतेच्या अपेक्षापूर्तीकडे पावले वळल्यास प्रवासी आशावादी राहतील; नाहीतर नेहमीप्रमाणेच अपेक्षाभंगाचे पुढील पर्व सुरू झाले आहे असे समजून घेतील. मात्र आपण सकारात्मक, आशावादी राहणे पसंत करावे. - स्नेहा राज, गोरेगावपाठपुरावा होणे आवश्यकमागील बºयाच काळापासून अंतर्गत कारणानिमित्त राहून गेलेली रेल्वे बोर्डाची पुनर्रचना केली जात आहे. वाहतूक, सिग्नल्स, विद्युत, यांत्रिक, वाणिज्य अशा आठ विविध विभागांच्या माध्यमांतून रेल्वे सेवा देणाºया खात्यांना एकछत्री अधिकाराखाली आणले जात आहे. भिन्न अधिकाऱ्यांनी रेल्वेचा एकंदर कारभार सुधारला नाही. आता तो अचानक सुधारला जाईल अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल. मोठमोठ्या कंपन्यांत असणारे सीईओपद रेल्वे बोर्डावर नेमले जाणार व त्यांना दैनंदिन कारभार, व्यवसाय वृद्धी, आर्थिक व्यवहार, प्रवासी सेवा यांसारख्या रोजच्या कारभारावर नियंत्रण करणारे सहायक अधिकारी असे रेल्वेच्या नव्या व्यवस्थापनाचे स्वरूप असणार आहे. जोवर या सर्वांपर्यंत प्रवाशांच्या व्यथा, अडचणी पोहोचत नाहीत, तोवर त्यांच्याकडून प्रवासीधार्जिण्या उपाययोजनांचे निर्णय होणार नाहीत. यात नव्या विचारसरणीच्या मंडळींच्या समावेशाने बदल घडून येईल. यासाठी त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेले कार्य पूर्ण होण्यासाठी काही अवधी देणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवरून अपेक्षित निधी, सुधारणा इत्यादींची मागणी होऊन पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. देशातील सर्व प्रदेशांचा समावेश असणारे व दिशांनुसार विभागलेले रेल्वे बोर्ड सदस्य जोपर्यंत प्रत्येक विभागातील समस्यांचा अभ्यास स्वत: कार्यालयाबाहेर जाऊन करीत नाहीत, तोपर्यंत त्यावर उपाय होणे कठीण आहे.- राजन पांजरी, जोगेश्वरी