नवी मुंबई : वाशीतील ‘इनॉर्बिट मॉल’प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे ‘सिडको’ने स्वागत केले आहे. प्रशासनात रुजलेला भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी गेल्या दीड-दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या ‘सिडको’च्या प्रयत्नांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बळ मिळाले आहे, असे मत ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी व्यक्त केले आहे.
‘सिडको’ने ‘के. रहेजा कॉर्प’ला वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ 3क् हजार 6क्क् चौ.मी. क्षेत्रफळाचा कोटय़वधींचा भूखंड विनानिविदा नाममात्र दराने दिला आहे. या भूखंडावर वाशीतील सर्वात मोठा ‘इनॉर्बिट मॉल’ आणि ‘फोर पॉईंट’ हे पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात आले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने ‘सिडको’चा हा निर्णय रद्दबातल ठरवित येत्या सहा महिन्यांत हा भूखंड मूळ स्वरूपात सिडकोच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय ‘सिडको’च्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन’ या धोरणाला पुरक असल्याचे भाटिया यांनी म्हटले आहे.
ई-निविदांची मात्र
जमीन हाच ‘सिडको’च्या महसुलाचा मुख्य स्रोत आहे. हा महसूल शहरातील विकासकामांवर खर्च केला जातो. ‘सिडको’कडून जे भूखंड विक्रीस काढले जातात, त्यासाठी ई-टेंडरिंगची अत्यंत पारदर्शक पद्धत नजीकच्या काळात सुरू करण्यात आली आहे. त्याची काटेकोरपणो अंमलबजावणी केली जाते. तसेच विकासकामांच्या सर्व देय रकमा ई-पेमेंट पद्धतीने दिल्या जातात. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराला मोठय़ा प्रमाणात आळा बसल्याचा दावा भाटिया यांनी केला आहे.