मुंबई - केंद्र सरकारने वन नेशन, वन इलेक्शन यासाठी शुक्रवारी एक समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही समिती एक देश, एक निवडणूक यावर काम करेल. त्यातच, सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक केंद्र सरकार संसदेत आणणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय आहे. यावरुन चर्चा होत असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट वन नेशन, वन इलेक्शनचं आपण समर्थन करत असल्याचं स्पष्ट केलं.
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. गणेशोत्सव काळातच हे अधिवेशन होत असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्ते केली असून विरोधी पक्षाने मोदी सरकारवर टीका केलीय. आगामी लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने या विशेष अधिवेशनात वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक आणलं जात असल्याची जोरदार चर्चाही रंगली आहे. मात्र, केवळ चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या विधेयकांचं समर्थन केलंय.
वन नेशन, वन इलेक्शनचं मी स्वागत करतो. कारण, २०१९ ची लोकसभेची निवडणूक आपण पाहिली तर त्यासाठी निवडणूक आयोगाला आलेला खर्च १० हजार कोटी रुपयांचा होता. या सगळ्या निवडणुकांमध्ये हजारो कोटी रुपये सरकारचे म्हणजेच आपले खर्च होत आहेत. तसेच, संपूर्ण यंत्रणा त्यात कामाला लागते, शिक्षकांपासून ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून सगळेचजण. वेळोवेळी निवडणुकांमध्ये आचारसंहिता लागते, त्यामुळे विकासकामांना ब्रेक लागतो, असे स्पष्टीकरणच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं आहे. तसेच, वन नेशन, वन इलेक्शनचा जनतेला फायदा होऊ शकतो, म्हणून मी त्याचं स्वागत करतो, असेही शिंदेंनी म्हटले.
पक्ष सांभाळू न शकणारे आघाडी काय सांभाळणार?
पक्ष सांभाळू न शकणारे इंडिया आघाडी काय सांभाळणार?, असा सवाल उपस्थित करत एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला. तसेच इंडिया आघाडीचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही. इंडिया आघाडी फक्त नरेंद्र मोदींच्या विरोधात आहे. इंडिया आघाडी संयोजक, लोगो ही ठरवू शकले नाहीत, असा टोलाही एकनाथ शिंदे यांनी लगावला आहे.