घोटाळ्यांवर नामी उपाय

पारदर्शक कारभाराची हमी देणारी ई-निविदा प्रणाली ठेकेदारांच्या सिंडिकेटपुढे निष्प्रभ ठरली. नालेसफाई, रस्ते, टॅब अशा घोटाळ्यांनी पालिकेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. मात्र काळ्या यादीत

मुंबई : पारदर्शक कारभाराची हमी देणारी ई-निविदा प्रणाली ठेकेदारांच्या सिंडिकेटपुढे निष्प्रभ ठरली. नालेसफाई, रस्ते, टॅब अशा घोटाळ्यांनी पालिकेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. मात्र काळ्या यादीत टाकल्यानंतरही ठेकेदार कंपनीचे नाव बदलून कोट्यवधींच्या कंत्राटावर हात साफ करत आहेत़ अशा ठेकेदारांना हद्दपार करण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीतील विक्रेता नोंदणी प्रक्रियेत हाताच्या अंगठ्यांचे ठसे घेण्याची बायोमेट्रिक पद्धत बंधनकारक करण्याचा ठराव पालिकेच्या महासभेपुढे मंजुरीसाठी आला आहे़
ठेकेदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी ई-निविदेला प्रोत्साहन दिले़ त्यानुसार निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना दंड व काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू झाली़ मात्र काळ्या यादीतील ठेकेदार कंपनीचे नाव बदलून पुन्हा पालिकेत प्रवेश करीत असल्याचे उजेडात आले आहे़ या सिंडिकेटमधील ठेकेदारांनाच प्रत्येक विभागाचे कंत्राट मिळते़ मोठ्या कंपन्यांना पालिकेकडे वळविण्याचे प्रयत्नही अपयशी ठरल्यामुळे प्रशासन हताश झाले आहे़
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांत पालिकेमध्ये घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू आहे.
निकृष्ट कामामुळे दंडित ठेकेदारांना पालिकेतून हाकलणे महत्त्वाचे झाले आहे़ त्यानुसार कंपनी प्रबंधकाकडील कंपनी नोंदणीच्या धर्तीवर ई-निविदा प्रणालीमध्ये ठेकेदारांच्या हाताच्या अंगठ्यांचे ठसे घेण्याची सूचना भाजपा नगरसेवक ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी मांडली आहे़ (प्रतिनिधी)

अशी सुरू आहे ठेकेदारांची लबाडी
आजच्या घडीला ई-निविदा प्रणालीमध्ये विक्रेता नोंदणी करणे बंधनकारक असते़ यामध्ये स्वतंत्र संस्था, भागीदारी संस्था आणि कंपनी अशी नोंदणी असते़ मात्र ठेकेदारांची वैयक्तिक माहिती घेण्यात येत नाही़ हीच संधी साधून काळ्या यादीतील ठेकेदार दुसऱ्या नावाने कंपनी स्थापन करून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतात़

घोटाळेच घोटाळे
ठेकेदारांनी नाल्यांच्या सफाईमध्ये १५० कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप होऊ लागला आणि त्याची चौकशी सुरू झाली़ मात्र असा हा एकच घोटाळा नव्हे तर महापालिकेत घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू असल्याचे उजेडात आले़ महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी डेब्रिज घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करत खळबळ उडवून दिली़
विद्यार्थ्यांना टॅब देऊन त्यांचा अभ्यासक्रम हायटेक करण्याचा शिवसेनेचा प्रकल्पही घोटाळेबाज ठरला़ व्हिडीओकॉन कंपनीचे टॅब सुरुवातीला देऊन कालांतराने विद्यार्थ्यांना बोल्ड या कंपनीचे टॅब देण्यात आले़ या घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे़

अशा आवळणार मुसक्या
कंपनी प्रबंधकाकडे नोंदणी करतेवेळी त्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती घेऊन डीन क्रमांक देण्यात येतो़ त्यामुळे अशी व्यक्ती भारतात कुठेही खोटी नोंदणी करू शकत नाही़ ही पद्धत ई-निविदा प्रणालीमध्ये आणल्यास अशा ठेकेदारांना पालिकेतून हद्दपार करणे शक्य होईल़