2 वर्षे कुठं झोपा काढत होते? OBC आरक्षणावरुन राज्य सरकारवर संतापले फडणवीस

राज्यात आज 105 नगरपंचायत निवडणुकांसाठी मतदान होत असून यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय हे मतदान होत आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी इम्पॅरिकल डेटा जमा करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली.

मुंबई - राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्या 22 डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला एकप्रकारे इशाराच दिला आहे. राज्यातील विविध प्रश्नांवर राज्य सरकारला विधानसभेत जाब विचारणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्यात, शेतकऱ्यांच्या प्रश्न, एसटी कामगारांचा प्रश्न, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न रेंगाळले असून सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 

राज्यात आज 105 नगरपंचायत निवडणुकांसाठी मतदान होत असून यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय हे मतदान होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे सर्वसाधारण जागेतून त्यांना अर्ज करावा लागला आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची बाजू न्यायालयात मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले. तसेच, राज्यानेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीचा इम्पॅरिकल डेटा जमा करायचा होता. मात्र, त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी इम्पॅरिकल डेटा जमा करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. जर राज्य सरकार आता 3 महिन्यांची मुदत मागत आहे, तर दोन वर्षे काय झोपा काढत होते का, असा प्रश्न फडणवीस यांनी विचारला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयास राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा इम्पॅरिकल डेटा हवा आहे. जो डेटा राज्य सरकार जमा करू शकते. मात्र, केंद्राकडे बोट दाखविण्यात येत आहे. ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकरी संदर्भातील आरक्षणासाठी सामाजिक-आर्थिक बाबींचा इम्पॅरिकल डेटा लागतो, जो या राजकीय आरक्षणासाठी लागत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.  

दरम्यान, राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा प्रश्न प्रलिंबित आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या पीकविमाचाही महत्त्वाचा प्रश्न असून शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजही निषेध व्यक्त करत आहे, यासंह विविध मुद्द्यांवरुन राज्य सरकारला विधिमंडळात घेरणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलंय.