पश्चिम रेल्वेचा नकार, तर मध्य रेल्वेला प्रतीक्षा

लोकलचा नवीन पास काढताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना प्रवाशांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रलयाने घेतला आहे.

मुंबई : लोकलचा नवीन पास काढताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना प्रवाशांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रलयाने घेतला आहे. मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबईतील उपनगरीय स्थानकांवर करणो अशक्य असल्याने त्याला पश्चिम रेल्वेने नकार दिला आहे; तर मध्य रेल्वे कुठलाही विरोध न करता पश्चिम रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे पाठविलेल्या फेरविचार याचिकेच्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा करत आहे. मध्य रेल्वेकडून या प्रतिज्ञापत्रची 15 जुलैपासून अंमलबजावणी केली जाणार होती. 

एका याचिकेत प्रतिज्ञापत्रबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार रेल्वे मंत्रलयाने नवीन पास काढताना किंवा पासचे नूतनीकरण करताना प्रवाशांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे बंधनकारक केले आहे. रेल्वे कायद्याचा भंग होणारी कोणतीही कृती मी करणार नसून असे वर्तन झाल्यास माझा पास कायमस्वरूपी रद्द करावा आणि नवीन पास दिला जाऊ नये, असे यात नमूद केले आहे. यासाठी एक वेगळा अर्जही दिला जाणार आहे. मात्र तिकीट खिडक्यांसमोरील गर्दी पाहता अशी अंमलबजावणी करणो अशक्य असल्याचे सांगत प.रे.ने या निर्णयाला विरोध केला. रेल्वे बोर्डाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी विनंती प.रे.ने  केली आहे.

 

मध्य रेल्वेने फक्त बघ्याची भूमिका घेतली आहे. पश्चिम रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे पाठविलेल्या विनंती अर्जावर मध्य रेल्वे अवलंबून असल्याचे दिसले. याबाबत मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांना विचारले असता, आम्ही अजून अंमलबजावणी केलेली नाही. पश्चिम रेल्वेने या निर्णयाला विरोध केला असून, एक विनंती अर्ज केल्याचे सांगितले.