सीमा महांगडे
मुंबई : बेस्टच्या २०२४-२५ अर्थसंकल्पात उपक्रमात प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन महापालिकेने या उपक्रमास ९२८ कोटी ६५ लाख रुपये अनुदान दिले आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी, कर्जाची परतफेड, भाडेतत्त्वावरील नवीन बस घेणे, वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व, दैनंदिन खर्च भागवणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी आदी कामे मार्गी लागू शकतात. बेस्टचा कारभार हाकण्यासाठी महापालिकेकडे ३ हजार कोटींची मागणी केली होती. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला मदत पुरेशी ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मुंबईला विद्युतपुरवठा आणि परिवहन सेवा देणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाचे नाव जरी ‘बेस्ट’ असले तरी दिवसेंदिवस उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. बेस्ट उपक्रमाचे चाक आर्थिक तुटीच्या गाळात रुतत आहे. अशा परिस्थितीत बेस्ट उपक्रम टिकवण्यासाठी पालिकेकडून गेली दोन वर्षे बेस्टला ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले जात असून त्यानंतर पुन्हा वेगळी मदतही केली जाते. चार वर्षांपूर्वी बेस्टला राखीव ठेवी मोडून दोन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. तर दोन वर्षांपूर्वी एक हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती; मात्र कोरोनामुळे खर्च वाढल्यानंतर ही तरतूद कमी करून एक हजार कोटी रुपये करण्यात आली होती.