राज्यात दुकानांना मराठीची सक्ती; मात्र बँका, विमान, रेल्वे, विमा कंपन्यांचे काय?

डिसेंबर २०१७ मधील आदेश गेले तरी कुठे?

- नारायण जाधव

ठाणे : महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने १२ जानेवारी २०२२ रोजी घेतल्याने राज्यात राजकारण तापले आहे. मनसेने याचे श्रेय आमचेच असल्याचे म्हटले आहे, तर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी यास विरोध केला आहे. परंतु, मराठी  भाषा सक्तीचा  निर्णय पाहिला तर यापूर्वीही महाराष्ट्र शासनाने ५ डिसेंबर २०१७ रोजी आदेश काढून राज्यातील राष्ट्रीय आणि आंतरराज्य बँकांसह टपाल कार्यालये, विमान कंपन्या, विमा कंपन्या, गॅस व पेट्रोलियम कंपन्या, करविभाग, दूरध्वनी कंपन्यांसह रेल्वे, मोनो-मेट्रो रेल्वे कंपन्यांनाही त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारासह पत्रव्यवहार आणि जनसंपर्क, जाहिराती, तिकिटांवर हिंदी इंग्रजीबरोबरच मराठी भाषा वापराची सक्ती केली होती. परंतु, हा आदेश या सर्व आस्थापनांनी केव्हाच अरबी समुद्रात बुडविल्याचे दिसत आहे. यामुळे १२ जानेवारीचा निर्णय कितपत अंमलात येतो, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय बँका, रेल्वे, मोबाइल कंपन्या, विमा कंपन्यांचे नव्हे तर राज्य शासनही त्याचे उल्लंघन करीत आहे.  आजही शहरांचे विकास आराखडे, त्यातील सुधारणा यांचे निर्णय इंग्रजीतच प्रकाशित होत आहेत. रेल्वे, मेट्रो, समृद्धी,  इतर महामार्गाचे सविस्तर प्रकल्प अहवालही इंग्रजीला प्राधान्य देत आहे.राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा-शर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून कामगार संख्या दहापेक्षा कमी असलेल्या तसेच दहापेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील.

मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच  इतर भाषेतही लिहू शकतो.  परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्यविक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असा निर्णय घेतला आहे. तर डिसेंबर २०१७ मध्ये जो इंग्रजी व मराठी भाषेत आदेश देऊन जो निर्णय घेतला होता, त्यासाठी शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने केंद्र सरकारचे त्रिभाषा सूत्र आणि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ आणि सुधारणा २०१५ची आठवण करून दिली होती.

हे होते डिसेंबर २०१७ चे आदेश

राज्यातील जनतेशी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार, मौखिक व दूरध्वनी वा अन्य माध्यमांद्वारे करण्यात येणाऱ्या संदेश वहनात मराठीचा वापर करावा.नावाच्या पाट्या, वृत्तपत्रीय जाहिराती, सूचना फलक, निर्देश फलकांवर मराठीचा वापर करावा.बँकांचे सर्व दस्तऐवज, रेल्वे, विमान, मोनो-मेट्रोचे आरक्षणाचे अर्ज, तिकिटे, बँकांच्या स्लीप, प्रपत्रे, निवेदनात देवनागरीचा वापर करावा. ऑनलाइन-ऑफलाइन व्यवहारातही मराठीचा वापर करावा.