"तिघाडीच्या भांडणात 'ती' फाईल अडकली नाही ना?", शेलारांचा राज्य सरकारवर निशाणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 27, 2020 02:14 PM2020-08-27T14:14:37+5:302020-08-27T14:28:29+5:30
भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी मुद्रांक शुल्क कपातीचा निर्णय चांगला असला तरी रेडी रेकनरचे दर अजूनही का जाहीर होत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
"तिघाडीच्या भांडणात 'ती' फाईल अडकली नाही ना?", शेलारांचा राज्य सरकारवर निशाणा
मुंबई : कोरोनामुळे मंदावलेला रिअल इस्टेट मार्केटला दिलासा राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी मुद्रांक शुल्क कपातीचा निर्णय चांगला असला तरी रेडी रेकनरचे दर अजूनही का जाहीर होत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच, पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून टोल गोळा करतीत मुंबईत येत नाही ना? तिघाडीच्या भांडणात ही फाईल अडकली तर नाही ना? असे सवाल करत राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारवर निशाणा साधला आहे.
आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहेत. "निधीसाठी रोज केंद्र सरकारच्या नावाने ओरडणाऱ्यांनी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल कमी करीत, मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. चला चांगले आहे. पण रेडी रेकनरच्या दरांचे काय? ते का घोषित करत नाही?', असे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
निधीसाठी रोज केंद्र सरकारच्या नावाने ओरडणाऱ्यांनी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल कमी करीत, मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 27, 2020
चला चांगले आहे!
पण...
रेडी रेकनरच्या दरांचे काय?
ते का घोषित करत नाही?
(1/3)
याचबरोबर, "रेडी रेकनरचे दर मार्चमध्ये कोरोनामुळे जाहीर झाले नाहीत. मे पर्यंत मुदतवाढ दिली. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे यांच्याकडे मे मध्ये ही फाईल तयार झाली. पण...ती आँगस्ट संपला तरी मंत्रालयापर्यंत का पोहचलीच नाही? पुणे ते मुंबई या प्रवासाला तीन महिने का लागतात?", असेही आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
रेडी रेकनरचे दर मार्च मध्ये कोरोनामुळे जाहीर झाले नाहीत... मे पर्यंत मुदतवाढ दिली. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे यांच्याकडे मे मध्ये ही फाईल तयार झाली..
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 27, 2020
पण...ती आँगस्ट संपला तरी मंत्रालयापर्यंत का पोहचलीच नाही?
पुणे ते मुंबई या प्रवासाला तीन महिने का लागतात?
(2/3)
याशिवाय, "पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून "टोल" गोळा करीत तर मुंबईत येत नाही ना? तिघाडीच्या भांडणात अडकली नाही ना? मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असताना ही फाईल सत्ताधाऱ्यांसाठी “पदयात्रा” करुन "लक्ष्मीदर्शन" तर करीत नाही ना? फाईल संशयाच्या बोगद्यात का अडकलेय?', असा सवाल शेलार यांनी केला.
पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून "टोल" गोळा करीत तर मुंबईत येत नाही ना?
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 27, 2020
तिघाडीच्या भांडणात अडकली नाही ना?
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असताना ही फाईल सत्ताधाऱ्यांसाठी “पदयात्रा” करुन "लक्ष्मीदर्शन" तर करीत नाही ना?
फाईल संशयाच्या बोगद्यात का अडकलेय? (3/3)
दरम्यान, कोरोना विषाणूसह अनेक मुद्यांवर राज्य मंत्रिमंडळांची बुधवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत घर खरेदीच्या प्रक्रियेत आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात करण्यात आली आहे. हे मुद्रांक शुल्क ५ टक्क्यांवरुन २ टक्क्यांवर येणार आहे. ही सवलत फक्त ३१ डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या दरम्यान हे मुद्रांक शुल्क ३ टक्के असणार आहे. त्यामुळे मंदावलेला रिअल इस्टेट मार्केटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, घर खरदी करु इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात...
• राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी ७ नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता. संचालक, उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक या पदांचा समावेश.
• राज्यातील मच्छिमारांना मिळणार विशेष सानुग्रह अनुदान, मंत्रिमंडळाकडून अनुदान देण्यास मान्यता.
• वार्षिक कर भरणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनांना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी मिळणार करमाफी. टाळेबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.
• टाळेबंदीमुळे अतिरीक्त होणाऱ्या दूधापैकी प्रतिदिन १० लाख लिटर दुध स्विकारणे आणि रुपांतर योजना ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यास मान्यता.
• मुंबई महापालिका वगळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील ८ महानगरपालिका व ७ नगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता.
• नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी (ता.मालेगाव) येथे कृषि विज्ञान संकुल निर्मितीस मान्यता. याअंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची होणार स्थापना.
• कोविड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्य सचिवांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
आणखी बातम्या...
घर घेणाऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा दिलासा, 31 डिसेंबरपर्यंत स्टॅम्प ड्युटीत मोठी कपात
Accenture पाच टक्के कर्मचारी कपात करणार, भारतीय स्टाफवरही होणार परिणाम
"मोदीजी, तुमच्याप्रमाणे विद्यार्थी 8000 कोटींच्या विमानातून परीक्षा द्यायला जात नाहीत"
'सुशांत सिंह राजपूतवर विषप्रयोग?', भाजपा नेत्याचा खळबळजनक दावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वात शक्तिशाली नेते, अभिनेत्री कंगना राणौतकडून ट्विट
आरबीआयने डेबिट, क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले; 30 सप्टेंबरपासून लागू होणार
CoronaVirus News : रशिया सर्वात आधी 'या' देशाला देणार कोरोनावरील लस...
