दुचाकीच्या मागच्या सीटवर बसणाऱ्या प्रवाशाच्या सुरक्षेचे काय?

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व बजाज आॅटोला बजावली नोटीस

मुंबई : दुचाकीच्या मागच्या सीटवर बसणाºया प्रवाशाच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने, सर्व दुचाकी उत्पादकांना ‘सेफ्टी गीयर्स’ बसविण्याचा दोन महिन्यांपूर्वी आदेश दिला आहे. मात्र, राज्यात याचे पालन होत नसल्याने, यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व दुचाकीचे उत्पादन करण्यात अग्रेसर असलेल्या बजाज आॅटोला नोटीस बजावून त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
दुचाकीच्या मागच्या सीटवरील प्रवाशासाठी हँड ग्रीप किंवा साडी गार्ड बसविण्याचे निर्देश दुचाकी उत्पादक कंपन्यांना द्यावेत, अशी विनंती ज्येष्ठ नागरिक ग्यान प्रकाश (७१) यांनी याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचा निर्देश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती ग्यान प्रकाश यांनी न्यायालयाला केली आहे. सेंट्रल मोटार व्हेईकल रुल्स, १९८९मध्ये असलेल्या मागदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येत नाही, तोपर्यंत दुचाकी वाहनांची नोंदणी न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. या कायद्यातील १२३व्या नियमानुसार, दुचाकी कारखान्यांतून बाहेर पडण्यापूर्वीच त्यांना सेफ्टी गीयर्स बसविलेला असणे बंधनकारक आहे.
दुचाकी बनविण्यात अग्रेसर असलेल्या बजाज आॅटो कंपनीला आणि अन्य कंपन्यांना सेफ्टी गीयर्स नसलेल्या दुचाकींची विक्री न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कितपत पालन करण्यात आले, याचा अहवाल परिवहन आयुक्तांना सादर करण्याचेही निर्देश द्यावे, अशीही विनंती ग्यान प्रकाश यांनी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकार व बजाज आॅटोला नोटीस बजावत, दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.