ओळखपत्र नसलेल्यांच्या लसीकरणाचे काय?

उच्च न्यायालयाचा सवाल; राज्य, केंद्र सरकारला कार्यपद्धतीची माहिती देण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना लसीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या सात ओळखपत्रांपैकी एकही ओळखपत्र नसलेल्या नागरिकांना केंद्र सरकारच्या कोरोना लसीविषयीच्या कार्यपद्धतीची माहिती देण्याकरिता काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडे बुधवारी केली.

लस घेण्यासाठी मंजुरी देण्याच्या स्थितीत नसलेल्या व्यक्ती म्हणजेच मानसिक आजारी असलेल्या व ज्यांना पालक नाहीत अशा व्यक्तींना लसीकरण मोहिमेत कशा प्रकारे सहभागी करून घेणार, असा सवाल करत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

लसीकरणाचा लाभ सर्वांना मिळावा व को-विन पोर्टल नीट कार्यान्वित व्हावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर बुधवारी सुनावणी होती.

को-विन पोर्टलवर नोंदणीसाठी नागरिकांना सरकारने सात ओळखपत्रांचा पर्याय दिला आहे. त्यापैकी किमान एक ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. त्यात आधार कार्ड व पॅन कार्डचाही समावेश आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे सातपैकी एकही ओळखपत्र नाही, अशांचेही लसीकरण करावे, यासाठी केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक सूचनांबाबत लोकांना फार माहिती नाही. लसीकरण सुरू असताना ग्रामीण भागातील अनेक लोक लस घेण्यास तयार नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या याचिकेवर आक्षेप घेतला. सुरुवातीला ज्या लोकांनी लसीला विरोध केला, त्याच लोकांनी आता लस घेतली आहे, असे सिंग यांनी सांगितले. तर, सरकारने मार्गदर्शक सूचनांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

* ‘ओळखपत्राशिवायही लस मिळेल, याची माहिती देण्यासाठी काय केले?’

ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये लसीबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी काय पावले उचललीत? लसीचे महत्त्व देशातील कानाकोपऱ्यातील लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. लसीचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवा. सात ओळखपत्रांपैकी एकही ओळखपत्र नसेल तरी लस मिळेल, याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने काय केले, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला १७ जूनपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

-----------------------------------